Amit Shah ने राज्यसभा में कांग्रेस पर निशाना साधा

New Delhi नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लाने में सक्षम नहीं है और पार्टी से पूछा कि क्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में हर धर्म के लिए समान कानून होना चाहिए। संविधान को अपनाने के 75 साल पूरे होने पर राज्यसभा में चर्चा का समापन करते हुए, अमित शाह ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से संबंधित कांग्रेस के आरोपों पर भी हमला किया और कहा कि महाराष्ट्र में नतीजों के बारे में शिकायत करने वालों में से कुछ ने झारखंड में इसका जश्न मनाया, जहां जेएमएम के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक ने विधानसभा चुनाव जीता।

उन्होंने पूछा कि यूसीसी को अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, "यूसीसी अभी तक क्यों नहीं आया? यह इसलिए नहीं आया क्योंकि संविधान सभा के समाप्त होने और चुनाव समाप्त होने के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरूजी ने यूसीसी नहीं बल्कि मुस्लिम पर्सनल लॉ पेश किया। मैं इस सदन में कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में हर धर्म के लिए एक समान कानून होना चाहिए या नहीं? वे मुस्लिम पर्सनल लॉ का समर्थन क्यों करते हैं? इससे बड़ी कोई राजनीतिक चाल नहीं हो सकती... उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ पेश करके तुष्टीकरण शुरू कर दिया... आप यूसीसी नहीं ला सकते क्योंकि आप तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर नहीं उठ सकते। उत्तराखंड में हमारी (भाजपा) सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की है।" शाह ने कांग्रेस पर पार्टी शासन के दौरान किए गए कुछ संवैधानिक संशोधनों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, "संविधान में 39वें संशोधन ने सारी सीमाएं लांघ दीं। 10 अगस्त 1975 का दिन काला दिन था।

इंदिरा गांधी के चुनाव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अमान्य घोषित कर दिया था। हारने के बाद वे ईवीएम लेकर घूमते हैं। कहते हैं कि ईवीएम ने उन्हें हरा दिया...जब वे हारते हैं तो ईवीएम को दोष देते हैं। एक ही दिन दो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। महाराष्ट्र ने विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया...जनादेश का अनादर करने के लिए। इसलिए महाराष्ट्र में ईवीएम खराब है, लेकिन जब वे झारखंड में जीते तो उन्होंने नए कपड़े पहने और शपथ लेने के लिए दौड़ पड़े। लोग देख रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। यह कैसे संभव है कि एक जगह ईवीएम ठीक काम कर रही है और दूसरी जगह नहीं?" केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने लोगों से पूछा था कि क्या ईवीएम को हैक करना संभव है, लेकिन कोई नहीं आया। उन्होंने कहा, "चुनाव आयोग ने ईवीएम को तीन दिन तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रखा, ताकि कोई भी यह साबित कर सके कि इसे हैक किया जा सकता है या नहीं। कोई नहीं आया।

सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर याचिकाओं को 24 बार खारिज कर दिया।" अमित शाह ने कहा कि इंदिरा गांधी के चुनाव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अमान्य घोषित कर दिया था और उनकी सरकार द्वारा किए गए कुछ संवैधानिक संशोधनों की आलोचना की थी। शाह ने कहा, "इसलिए उन्होंने संशोधन के माध्यम से प्रधानमंत्री की न्यायिक जांच पर रोक लगा दी... मैं अपने कम्युनिस्ट भाइयों से पूछना चाहता हूं कि वे आत्मचिंतन करें कि वे किसके भरोसे बैठे हैं।" "संविधान का 42वां संशोधन इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए किया गया था... लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर चुनाव सही समय पर होते तो वे हार जाते... कांग्रेस के सदस्य अनुपस्थित रहने लगे क्योंकि वे विरोध नहीं कर सकते थे। एक संशोधन किया गया कि दोनों सदनों में कोरम की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने बढ़ा दी गई," शाह ने कहा। संविधान के 75 साल पूरे होने पर सोमवार को राज्यसभा में बहस शुरू हुई और दो दिन तक चली। पिछले सप्ताह लोकसभा में इस पर बहस हुई थी। (एएनआई)