अमित शाह ने दोहराया जीरो टॉलरेंस का संकल्प, IRF पर पांच साल का प्रतिबंध

नई दिल्ली। मलेशिया में रह रहे विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर केंद्र सरकार ने एक बार फिर बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संगठन पर लगे प्रतिबंध को अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। संगठन पर पहले से लागू प्रतिबंध की अवधि 14 नवंबर 2026 को समाप्त होने वाली थी, लेकिन इससे ठीक पहले 13 नवंबर को गृह मंत्रालय ने नई अधिसूचना जारी कर प्रतिबंध को आगे बढ़ा दिया। सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत IRF को अगले पांच वर्षों तक गैरकानूनी संगठन घोषित किया है।

गृह मंत्रालय की इस कार्रवाई के बाद जाकिर नाइक के संगठन पर भारत में प्रतिबंध जारी रहेगा। केंद्र सरकार ने अपने फैसले के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा, सांप्रदायिक सद्भाव और देश की संप्रभुता एवं अखंडता से जुड़े मुद्दों का हवाला दिया है। मंत्रालय का कहना है कि संगठन की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए प्रतिकूल हैं और उनसे सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने की आशंका है।

14 नवंबर को खत्म होने वाली थी प्रतिबंध की अवधि

इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर पहले से लगा प्रतिबंध 14 नवंबर 2026 को समाप्त होने वाला था। ऐसे में केंद्र सरकार ने अवधि पूरी होने से पहले ही प्रतिबंध बढ़ाने का फैसला लिया। गृह मंत्रालय ने 13 नवंबर को जारी अधिसूचना में UAPA, 1967 की धारा 3 की उपधारा (1) और (3) के तहत संगठन को अगले पांच साल के लिए गैरकानूनी घोषित किया है।अधिसूचना के अनुसार, यह प्रतिबंध राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच साल तक प्रभावी रहेगा। यह व्यवस्था कानून की धारा 4 के तहत जारी होने वाले किसी आदेश के अधीन होगी।

गृह मंत्रालय ने जाकिर नाइक के भाषणों का किया उल्लेख

गृह मंत्रालय की अधिसूचना में संगठन के संस्थापक और अध्यक्ष डॉ. जाकिर अब्दुल करीम नाइक उर्फ जाकिर नाइक की गतिविधियों और बयानों का भी उल्लेख किया गया है। केंद्र सरकार का आरोप है कि संगठन और उसके सदस्य धार्मिक आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य, घृणा और शत्रुता फैलाने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देते रहे हैं।मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में जाकिर नाइक के भाषणों और बयानों को आपत्तिजनक और विध्वंसकारी बताया है। सरकार के अनुसार, इन भाषणों के माध्यम से अलग-अलग धार्मिक समुदायों के बीच नफरत और दुश्मनी को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया।

2016 में पहली बार लगा था प्रतिबंध

इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना फरवरी 1991 में मुंबई में की गई थी। इसके संस्थापक जाकिर नाइक हैं। संगठन पर पहली बार 17 नवंबर 2016 को पांच साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया था। उस समय केंद्र सरकार ने संगठन की गतिविधियों को देश की सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए खतरा बताया था।इसके बाद प्रतिबंध की समीक्षा के लिए UAPA के तहत गठित न्यायाधिकरण ने मामले पर विचार किया और प्रतिबंध की घोषणा को पर्याप्त आधार वाला माना। वर्ष 2021 में केंद्र सरकार ने दूसरी बार संगठन पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई थी।

संगठन की गतिविधियों को लेकर केंद्र सरकार ने जताई चिंता

गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि यदि IRF की कथित गैरकानूनी गतिविधियों पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई तो संगठन अपने कार्यकर्ताओं को फिर से संगठित करने और ऐसी गतिविधियों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकता है, जो देश की सुरक्षा और एकता के लिए नुकसानदायक हों।सरकार ने सांप्रदायिक असंतोष फैलने, अलगाववादी गतिविधियों को समर्थन मिलने और देश की संप्रभुता एवं अखंडता प्रभावित होने की आशंका भी जताई है। इसी आधार पर केंद्र सरकार ने संगठन पर प्रतिबंध जारी रखना आवश्यक बताया है।

पांच साल तक जारी रहेगी पाबंदी

गृह मंत्रालय की ओर से जारी नई अधिसूचना के बाद IRF पर प्रतिबंध की अवधि अगले पांच साल के लिए बढ़ गई है। यह कार्रवाई पुराने प्रतिबंध की समय-सीमा समाप्त होने से पहले की गई है, ताकि संगठन को प्रतिबंध की अवधि समाप्त होने के बाद फिर से गतिविधियां शुरू करने का अवसर न मिले।