औद्योगिक भूखंड के आवंटियों ने निशुल्क रजिस्ट्री की समय सीमा में कटौती का विरोध

एनसीआर नॉएडा न्यूज़: संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए निशुल्क समय विस्तार में दो माह की कटौती करने का औद्योगिक भूखंड के आवंटियों ने विरोध किया है. आवंटियों का कहना है कि शून्य काल की गणना करते हुए अभी तक भुगतान योजना (पेमेंट प्लान) जारी नहीं की गई है. यीडा के बोर्ड ने संपत्ति की लीजडीड कराने के लिए निशुल्क समय विस्तार में दो माह की कटौती की है. चेक लिस्ट जारी होने वाले आवंटियों को जनवरी तक रजिस्ट्री करानी होगी. सेक्टर 32 में यमुना प्राधिकरण ने 2013 में 821 आवंटियों को भूखंड आवंटित किए थे. इसमें करीब ढाई सौ आवंटियों को प्राधिकरण ने रजिस्ट्री के लिए चेक लिस्ट जारी की थी. अभी तक आवंटियों ने रजिस्ट्री नहीं कराई है.

यमुना एक्सप्रेसवे एंटरप्रिन्योर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ऋषभ निगम ने कहा कि प्राधिकरण बोर्ड ने 70वीं बोर्ड बैठक में औद्योगिक भूखंड योजना के आवंटियों को शून्य काल का लाभ दिया था. आवंटी शून्य काल गणना कराकर बकाया राशि बताने की मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक प्राधिकरण ने पेमेंट प्लान नहीं दिया है. लीजडीड के लिए जनवरी तक समय सीमा तय करने से मुश्किल बढ़ा दी है.