केजरीवाल और Delhi HC बेंच के बीच पक्षपात का आरोप

Delhi दिल्ली हाई कोर्ट में एक तनावपूर्ण, कई परतों वाली और कभी-कभी तीखी पर्सनल बहस देखने को मिली, जब आम आदमी पार्टी (AAP) के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने शराब पॉलिसी केस में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा को सुनवाई से हटाने के लिए खुद दलील दी। जो हुआ वह सिर्फ सुनवाई से हटाने पर कानूनी बहस नहीं थी, बल्कि एक लगातार आमना-सामना था, जिसमें बेंच के सीधे सवाल और केजरीवाल के उतने ही तीखे बयान शामिल थे, जिन्होंने बार-बार इस बात पर ज़ोर दिया कि उनकी दलील कोर्ट के खिलाफ आरोपों पर नहीं, बल्कि "उचित आशंका" पर आधारित थी। सुनवाई की शुरुआत में, एक छोटा लेकिन खास पल तनाव को तोड़ता हुआ आया। जब केजरीवाल ने कहा कि यह कोर्ट के सामने उनकी पहली पेशी है, तो जस्टिस शर्मा ने जवाब दिया, "मुझे उम्मीद है कि आपको फिर कभी यहां नहीं आना पड़ेगा।"

केजरीवाल: ज्यूडिशियरी के प्रति सम्मान जताते हुए शुरुआत की।

जस्टिस शर्मा: टोन में बात की, लेकिन तुरंत एक लाइन खींच दी; कोर्ट सिर्फ सुनवाई से हटाने की याचिका पर ही दलीलें सुनेगा।

“पहली बार यहाँ” -- “उम्मीद है यह आखिरी बार होगा”

केजरीवाल: कहा कि यह बेंच के सामने उनका पहला मौका था।

जस्टिस शर्मा: जवाब दिया कि उन्हें उम्मीद है कि यह उनका आखिरी मौका भी होगा — इस बात से थोड़ी देर के लिए टेंशन कम हो गई।

“मेरा दिल बैठ गया” -- बेंच ने कोई हरकत नहीं की

केजरीवाल: कहा कि 9 मार्च के ऑर्डर से उनका “दिल बैठ गया” और फेयरनेस पर शक पैदा हो गया।

जस्टिस शर्मा: इमोशनल फ्रेमिंग में शामिल नहीं हुए, फोकस कानूनी स्टैंडर्ड पर ही रहा।

“क्या आप पॉलिटिकल बायस का इशारा कर रहे हैं?” -- बेंच से सीधा सवाल

जस्टिस शर्मा: साफ-साफ पूछा गया कि क्या केजरीवाल पॉलिटिकल बायस का इशारा कर रहे थे।

केजरीवाल: सीधा आरोप लगाने से बचे, लेकिन कहा कि घटनाओं के क्रम से असली डर पैदा हुआ है।

RSS लिंक का मुद्दा उठा -- बेंच ने तुरंत जवाब दिया

केजरीवाल: जज के एक ऑर्गनाइज़ेशन के इवेंट्स में शामिल होने की ओर इशारा किया, जिसे उन्होंने RSS से जुड़ा बताया, और कहा कि उनकी पार्टी उस आइडियोलॉजी के खिलाफ है और इससे एक पॉलिटिकल केस में परसेप्शन का मुद्दा बना।

जस्टिस शर्मा: एक तीखे सवाल के साथ जवाब दिया, कि क्या उन इवेंट्स में कोई पॉलिटिकल या आइडियोलॉजी वाला बयान दिया गया था, या वे पूरी तरह से लीगल प्रोग्राम थे।

केजरीवाल: कहा कि सिर्फ अटेंडेंस से भी लिटिगेंट के मन में शक पैदा हो सकता है।

“मेरा क्या कंट्रोल है?” -- कोर्ट ने जवाब दिया

केजरीवाल: एक पॉलिटिकल बयान का ज़िक्र किया जिसमें कहा गया था कि केस आखिरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा।

जस्टिस शर्मा: पूछा गया कि कोर्टरूम के बाहर दिए गए ऐसे बयानों पर कोर्ट का क्या कंट्रोल है।

सुनवाई की स्पीड कम हुई -- बेंच से कोई जवाब नहीं

केजरीवाल: तर्क दिया कि उनके केस की सुनवाई दूसरों की तुलना में बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही थी।

जस्टिस शर्मा: तुलना का जवाब नहीं दिया और कार्यवाही जारी रखी।

सोशल मीडिया के दावों ने बहस के बीच में ही रुकावट डाल दी

केजरीवाल: जज के फैमिली कनेक्शन के बारे में ऑनलाइन चर्चाओं का ज़िक्र करने लगे।

प्रॉसिक्यूशन: यह कहते हुए आपत्ति जताई कि ये दावे रिकॉर्ड में नहीं थे।

कोर्ट: बहस को आगे नहीं बढ़ने दिया।

“पहले के ऑर्डर मुझे पहले ही जज कर चुके हैं”

केजरीवाल: दलील दी कि संबंधित मामलों में कोर्ट की पिछली टिप्पणियों ने उन्हें असल में दोषी ठहराया था।

जस्टिस शर्मा: आरोप का जवाब नहीं दिया, जिससे उन्हें अपनी बात जारी रखने की इजाज़त मिल गई।

आखिरी स्टैंड -- “डर असली है”

केजरीवाल: दोहराया कि यह कोई असली भेदभाव नहीं था, बल्कि एक केस लड़ने वाले के मन में एक वाजिब डर था।

जस्टिस शर्मा: सुनवाई पूरी की, बिना अपनी राय बताए ऑर्डर सुरक्षित रखा।

टकराव का कानूनी बैकग्राउंड

केजरीवाल ने जस्टिस शर्मा को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) की उस चुनौती की सुनवाई से अलग करने की मांग की है, जिसमें उन्हें और दूसरे आरोपियों को एक्साइज पॉलिसी केस में बरी करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। उन्होंने कानूनी सिद्धांतों का हवाला दिया जो निष्पक्षता की धारणा पर ज़ोर देते हैं, और सत्येंद्र जैन से जुड़ी कार्यवाही सहित पहले के फैसलों का हवाला दिया। मनीष सिसोदिया समेत सह-आरोपियों के सीनियर वकील ने याचिका का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि उन्हीं तथ्यों पर पहले के मज़बूत विचार निष्पक्षता की दिखावट पर असर डाल सकते हैं। CBI ने इस अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि न्यायिक नतीजों को पक्षपात का सबूत नहीं माना जा सकता।