दिल्ली: सभी की निगाहें सोमवार को लोकसभा सचिवालय के फैसले पर टिकी होंगी क्योंकि आज मोदी सरनेम मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की प्रक्रिया बहाल की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट के शुक्रवार के आदेश के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लोकसभा सचिवालय को संसद सदस्य के रूप में कानूनी प्रक्रिया बहाल करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। कांग्रेस ने सोमवार सुबह 10:30 बजे पार्टी के संसदीय कार्यालय में अपने लोकसभा सांसदों की बैठक बुलाई है, जहां वह 'मोदी सरनेम वाली टिप्पणी' मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी को संसद सदस्य के रूप में बहाल करने की अपनी मांग उठा सकती है।
एक अधिकारी ने कहा-लोकसभा अधिकारियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रमाणित प्रति की समीक्षा की जाएगी और फिर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि आदेश का अध्ययन करने के बाद, प्रक्रिया में आमतौर पर 30 मिनट से कम का समय लगता है। ऐसी अधिसूचनाओं का प्रोफार्मा सचिवालय के पास आसानी से उपलब्ध रहता है।”
हालांकि, अगर सचिवालय कानून मंत्रालय की राय लेने का फैसला करता है, तो बहाली एक लंबी प्रक्रिया में बदल सकती है। जैसा कि इस साल की शुरुआत में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के सांसद मोहम्मद फैज़ल के मामले में हुआ था। लक्षद्वीप के सांसद को जनवरी में केरल उच्च न्यायालय से उनकी दोषसिद्धि पर रोक मिल गई, लेकिन लोकसभा में लौटने से पहले उन्हें लगभग दो महीने तक इंतजार करना पड़ा। “लेकिन इस तरह के कदम की संभावना बहुत कम है। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ”
कांग्रेस नेता ने कहा-कोर्ट की प्रति दे दी गई है
कांग्रेस के लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार को कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश कीएक प्रति, जिसमें सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी गई थी, औपचारिक रूप से लोकसभा सचिवालय को सौंप दी गई है। शीर्ष अदालत ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता की अपील पर जुलाई में गुजरात सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया था।
विपक्षी गठबंधन दलों की आज बैठक
नवगठित विपक्षी गठबंधन भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन या I.N.D.I.A के नेता सदन के पटल पर रणनीति तैयार करने के लिए सोमवार को संसद में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में बैठक करेंगे। बैठक सुबह 10 बजे होगी।
