अकासा एयर ने पायलटों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हाई कोर्ट का रुख किया

नई नवेली अकासा एयर ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और डीजीसीए को उन पायलटों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की है, जिन्होंने अनिवार्य नोटिस अवधि पूरी किए बिना एयरलाइन छोड़ दी थी।

एयरलाइन, जिसने 7 अगस्त, 2022 को मुंबई और अहमदाबाद के बीच अपनी पहली वाणिज्यिक उड़ान संचालित की थी, कई पायलटों के इस्तीफे के बाद अशांति में आ गई है। उसने अदालत से कहा कि इस्तीफों के कारण उसे सितंबर में बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द करनी पड़ेंगी।

एयरलाइन ने न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा को बताया कि इन इस्तीफों के कारण कंपनी "संकट की स्थिति" में थी और इस महीने हर दिन कई उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। अदालत ने पक्षों से मामले में अपना लिखित सारांश दाखिल करने को कहा है और इसे 22 सितंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। अदालत ने वकील अंजना गोसाईं द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) से यह भी जानना चाहा कि क्या पायलटों के इस्तीफे के कारण उड़ानें रद्द करने की स्थिति में यह कार्रवाई की जाती है।

एयरलाइन ने उड़ानें रद्द होने से हुए राजस्व नुकसान के लिए पायलटों से भारी मुआवजा भी मांगा है। एसएनवी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, जो ब्रांड नाम अकासा एयर के तहत उड़ान भरती है, ने डीजीसीए को "सिविल एविएशन आवश्यकता के संदर्भ में अनिवार्य नोटिस अवधि आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहने वाले पायलटों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की है..." अकासा एयर के प्रवक्ता ने पहले एक बयान में कहा था, "केवल पायलटों के एक छोटे समूह के खिलाफ कानूनी उपाय की मांग की गई है, जिन्होंने अपने कर्तव्यों को छोड़ दिया और अपनी अनिवार्य संविदात्मक नोटिस अवधि पूरी किए बिना चले गए।"