एयरसेल मैक्सिस मामला: दिल्ली हाई कोर्ट चिदंबरम की अग्रिम जमानत के खिलाफ अपील पर रोजाना आधार पर करेगा सुनवाई

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ अपीलों पर 13 अप्रैल से दैनिक आधार पर सुनवाई करने का निर्देश दिया.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एयरसेल मैक्सिस मामले में चिदंबरम को जमानत देने के आदेश को चुनौती दी है। इस मामले में पिता और पुत्र को 5 सितंबर, 2019 को अग्रिम जमानत दे दी गई थी।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने मामले को 13 अप्रैल को दैनिक आधार पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।

अदालत ने पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन, उनके भाई कलानिधि मारन और अन्य आरोपी व्यक्तियों को आरोपमुक्त करने के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी और सीबीआई द्वारा दायर अपीलों को भी सूचीबद्ध किया है।

उन्हें 2 फरवरी, 2017 को विशेष अदालत ने छुट्टी दे दी थी।

बाद में ईडी और सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री और उनके बेटे के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था।

ईडी ने कहा है कि अग्रिम जमानत देते समय निचली अदालत यह समझने में विफल रही कि आरोपी से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है।

अदालत द्वारा की गई यह टिप्पणी कि अपराध पर्याप्त गंभीर नहीं था, कानून की दृष्टि से विकृत और अस्थिर है।

सोमवार को सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) संजय जैन ने कहा कि इस मामले की सभी अपीलें जुड़ी हुई हैं और एक साथ सुनी जानी चाहिए।

इन अपीलों में कानून का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी शामिल है। उन्होंने अदालत से दिन-प्रतिदिन के आधार पर अपीलों पर सुनवाई करने का भी आग्रह किया।

दूसरी ओर, चिदंबरम और उनके बेटे की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने एएसजी द्वारा प्रस्तुत दलीलों का विरोध करते हुए निष्कर्ष निकाला कि उनका मामला मारन के मामले से जुड़ा नहीं है, उन्हें अलग से सुना जा रहा है।

कोर्ट ने कहा कि सुनवाई के दौरान इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा। (एएनआई)