वायु प्रदूषण: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR राज्यों को GRAP-IV को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया

New Delhiनई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की सभी सरकारों को निर्देश दिया कि वे GRAP चरण IV प्रदूषण विरोधी उपायों को सख्ती से लागू करें क्योंकि AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) "गंभीर" श्रेणी में बना हुआ है। जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दिल्ली-एनसीआर राज्यों को इसके तहत आवश्यक कार्यों की निगरानी के लिए तत्काल टीमों का गठन करने का भी निर्देश दिया।

इसने कहा कि इसके आगे के आदेश GRAP चरण IV का कार्यान्वयन तब भी जारी रहेगा जब AQI 450 से नीचे चला जाता है और सभी NCR राज्यों और केंद्र सरकार को अनुपालन हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया, "हम यह स्पष्ट करते हैं कि जब तक इस अदालत द्वारा आगे के आदेश पारित नहीं किए जाते हैं, तब तक चरण IV का कार्यान्वयन जारी रहेगा, भले ही AQI का स्तर 450 से नीचे चला जाए।"इसने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को GRAP चरण III और IV के तहत कठोर कार्रवाई पर विचार करने के लिए कहा और कहा कि राज्य या अधिकारियों के विवेक पर कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने GRAP-III और GRAP-IV प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए AQI के सीमा पार करने का इंतज़ार करने के लिए CAQM से भी असंतोष व्यक्त किया। "आयोग (CAQM) द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण यह प्रतीत होता है कि उन्होंने AQI में सुधार के लिए प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया है और इसलिए GRAP चरण III और चरण IV के कार्यान्वयन में देरी हुई। यह पूरी तरह से गलत दृष्टिकोण है। AQI के सीमा से नीचे जाने की प्रत्याशा में भी, आयोग का यह कर्तव्य है कि वह GRAP III या GRAP IV का कार्यान्वयन शुरू करे, जैसा भी मामला हो। आयोग AQI में सुधार के लिए इंतजार नहीं कर सकता ," पीठ ने कहा।

शीर्ष अदालत ने एनसीआर की सभी राज्य सरकारों और केंद्रों को निर्देश दिया कि वे वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उपायों पर योजना तैयार करने के लिए तत्काल कदम उठाएं और अगली सुनवाई से पहले उन्हें अदालत के समक्ष पेश करें।इसने दिल्ली और एनसीआर सरकारों को इस कदम के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया। जीआरएपी राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में स्थिति की गंभीरता के अनुसार वायु प्रदूषण विरोधी उपायों का एक समूह है। जीआरएपी III और IV के तहत प्रतिबंध तब लागू किए जाते हैं जब वायु गुणवत्ता गंभीर हो जाती है।शीर्ष अदालत ने कहा कि यह राज्य और केंद्र का संवैधानिक दायित्व है कि नागरिक प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहें। जीआरएपी चरण III और IV के सभी खंडों के अलावा, स्थिति को सामान्य बनाने के लिए सरकार द्वारा सभी कदम उठाए जाने चाहिए।

शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार और पड़ोसी एनसीआर राज्यों को प्रदूषण की जांच के लिए निवारक उपायों के कार्यान्वयन पर 22 नवंबर तक अपना अनुपालन हलफनामा दायर करने के लिए कहते हुए कहा कि जीआरएपी के तहत सुझाए गए कदमों के अलावा भी कदम उठाए जा सकते हैं।

याचिकाकर्ता के वकील ने उल्लेख किया कि 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र अभी भी अन्य छात्रों के विपरीत स्कूलों में शारीरिक कक्षाओं में भाग ले रहे हैं और उन शारीरिक कक्षाओं को भी रोकने का आग्रह करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी एनसीआर राज्यों को कक्षा 12 तक सभी मानकों की शारीरिक कक्षाओं को रोकने के लिए तत्काल निर्णय लेना चाहिए। शीर्ष अदालत दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी । (एएनआई)