अगस्तावेस्टलैंड घोटाला: कोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल को हिरासत से रिहा करने का आदेश

Delhi दिल्ली : दिल्ली की एक कोर्ट ने शनिवार को कथित अगस्तावेस्टलैंड VVIP चॉपर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में क्रिश्चियन जेम्स मिशेल को हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया, यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दायर किया था। हालांकि, वह जेल में ही रहेगा क्योंकि वह इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दायर एक अलग भ्रष्टाचार मामले में भी आरोपी है। स्पेशल CBI जज संजय जिंदल, जो ED द्वारा दायर मामले में हिरासत से रिहाई की मांग वाली मिशेल की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, ने कहा कि उस पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत अपराध का आरोप है, जिसमें सात साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है और वह पिछले सात सालों से हिरासत में है। कोर्ट ने कहा, "CrPC की धारा 436A के दूसरे प्रोविज़ो के अनिवार्य प्रावधानों को देखते हुए, उक्त आरोपी को तदनुसार रिहा किया जाना चाहिए और उसे इस मामले में 21 दिसंबर, 2025 के बाद हिरासत में नहीं रखा जा सकता है।"

दूसरा प्रोविज़ो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जांच, पूछताछ या ट्रायल की अवधि के दौरान उस कानून के तहत उक्त अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास की अवधि से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जाएगा। रक्षा सौदे में 'बिचौलिए' होने के आरोपी मिशेल को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था, जिसके बाद CBI ने उसे गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ चार्जशीट दायर की। प्रवर्तन निदेशालय ने भी उसे गिरफ्तार किया और संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच में उस पर आरोप लगाए।

उसकी रिहाई का आदेश देते हुए, कोर्ट ने शनिवार को कहा कि अगर किसी अन्य मामले में उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसे रिहा किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा, "आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 436A के दूसरे प्रोविज़ो (जिस अधिकतम अवधि तक विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा सकता है) के अनुसार, कानून के अनुसार सभी आवश्यक निहितार्थों के साथ। अगर किसी अन्य मामले में उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसे जेल से रिहा कर दिया जाएगा।" मिशेल पर कथित घोटाले में ED और CBI द्वारा दायर दो मामलों में आरोप लगाए गए हैं। उसने दोनों मामलों में हिरासत से रिहाई की मांग करते हुए आवेदन दायर किए थे। CBI मामले में मिशेल द्वारा दायर दूसरी याचिका पर, जिस पर सुबह पहले सुनवाई हुई थी, कोर्ट ने एजेंसी से जवाब दाखिल करने को कहा।

सुनवाई के दौरान, मिशेल ने लिखित में दिया कि अगर कोर्ट उसे रिहा भी कर देता है तो भी वह बाकी ट्रायल में हिस्सा लेगा। मिशेल के वकील ने कोर्ट में कहा कि दोनों जांच एजेंसियां ​​पिछले 12 सालों से इस मामले की जांच कर रही हैं और उनका क्लाइंट पिछले सात सालों से हिरासत में है। उन्होंने कहा कि इस मामले में ज़मानत मिलने के बावजूद मिशेल घर नहीं जा पा रहे हैं और इसे "न्याय का मज़ाक" बताया। कोर्ट के बाहर मीडियाकर्मियों से बात करते हुए मिशेल ने कहा कि वह सुनवाई का "आनंद ले रहे हैं"।