निचले सदन से पारित होने के बाद दिल्ली सेवा विधेयक 7 अगस्त को राज्यसभा में पेश किया जाएगा

गुरुवार को विपक्ष के वॉकआउट के बीच विवादास्पद दिल्ली सेवा विधेयक लोकसभा में ध्वनिमत से पारित होने के बाद, विधेयक 7 अगस्त को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। समाचार रिपोर्टों के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सदस्यों को व्हिप जारी किया है। घर।

लोकसभा ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी, जो एक विवादास्पद कानून है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सेवाओं पर दिल्ली सरकार के अधिकार को कम करना है।

विधेयक को विरोधी दलों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके खिलाफ वैधानिक प्रस्ताव अंततः निचले सदन में ध्वनि मत से गिर गया।

लेकिन इस फैसले के बाद विपक्षी नेताओं ने लोकसभा से वाकआउट कर दिया। यदि राज्यसभा में पारित हो जाता है, तो यह विधेयक केंद्र को दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण और अधिकारियों की पोस्टिंग पर अधिक अधिकार देगा।