चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद Congress प्रतिनिधिमंडल ने कही ये बात

New Delhi : राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को महाराष्ट्र चुनाव में मतदान को लेकर अपनी आशंकाओं को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात की। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनावों पर अपनी चिंताओं और मुद्दों के बारे में कांग्रेस को आज आमंत्रित किया है । इसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच करीब 47 लाख मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े गए। उन्होंने कहा, "अगर चुनाव ठीक से नहीं कराए जाते हैं, तो यह संविधान के मूल ढांचे को कमजोर करता है। हमारा कहना था कि चुनाव आयोग को डेटा निकालना चाहिए और हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दों पर तथ्य प्रदान करने चाहिए, जिसके आधार पर हम निष्कर्ष निकालेंगे।"

सिंघवी ने आगे कहा, "हमारा पहला मुद्दा महाराष्ट्र में मतदाताओं के नामों के बड़े पैमाने पर विलोपन के बारे में था । हमने कहा है कि इस प्रक्रिया के लिए निर्धारित प्रपत्रों और प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए, और हमें इस तरह के व्यापक विलोपन के आधार को समझने के लिए बूथ-वार और निर्वाचन क्षेत्र-वार विस्तृत डेटा की आवश्यकता है। यह डेटा वर्तमान में अनुपलब्ध है। यह उन आधारों का पता लगाने में मदद करेगा, जिनके कारण इतनी बड़ी संख्या में विलोपन हुआ।" "हमारा दूसरा मुद्दा मतदाता सूची में नाम जोड़ने के बारे में था। हमने पाया कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच लगभग पाँच महीनों में लगभग 47 लाख मतदाताओं के नाम जोड़े गए। इन नामों को जोड़ने के लिए प्रपत्र कहाँ हैं? किस आधार पर घर-घर जाकर सत्यापन किया गया? हमें उस कच्चे डेटा की आवश्यकता है," उन्होंने कहा।

कांग्रेस नेता ने मतदान में सात प्रतिशत के अंतर की ओर भी इशारा किया । अभिषेक सिंघवी ने कहा, "तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मतदान से संबंधित है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार , तीन आंकड़े सामने आए हैं- शाम पांच बजे तक 58.22 प्रतिशत, रात साढ़े ग्यारह बजे तक 65.02 प्रतिशत और दो दिन बाद 67 प्रतिशत का अंतिम आंकड़ा। लगभग सात प्रतिशत का यह अंतर पूरे परिदृश्य को बदल सकता है। हमें बताया गया कि मतदान फॉर्म 17-सी से अलग प्रक्रिया है, लेकिन हमने कच्चे डेटा का अनुरोध किया है क्योंकि यह अंतर पूरे परिणाम को बदल सकता है।" उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 118 निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जहां लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच मतदान में 25,000 या उससे अधिक वोटों की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा, "यह अस्वाभाविक वृद्धि ज्यादातर उन निर्वाचन क्षेत्रों में हुई जहां सत्तारूढ़ पार्टी ने जीत हासिल की। ​​

जबकि उन्होंने कई बिंदुओं पर संतोषजनक मौखिक जवाब दिए हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वे लिखित जवाब भी देंगे।" कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि "पूरी चुनावी प्रक्रिया की अखंडता से गंभीर रूप से समझौता किया जा रहा है" और चुनाव आयोग की आलोचना की । कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई और पार्टी ने कहा कि वह "राष्ट्रीय आंदोलन" शुरू करेगी। कांग्रेस के बयान में कहा गया है, " कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) का मानना ​​है कि पूरी चुनावी प्रक्रिया की अखंडता से गंभीर रूप से समझौता किया जा रहा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एक संवैधानिक जनादेश है, जिस पर चुनाव आयोग की पक्षपातपूर्ण कार्यप्रणाली के कारण गंभीर सवाल उठ रहे हैं । समाज के बढ़ते हुए वर्ग निराश और बेहद आशंकित हो रहे हैं। कांग्रेस इन सार्वजनिक चिंताओं को राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उठाएगी ।" (एएनआई)