सीबीआई के बाद मनीष सिसोदिया के घर अब ईडी की हो सकती है एंट्री, इस तरह नई आबकारी नीति पर बढ़ा विवाद

जनता से रिश्ता वेबडेस्क।

सीबीआई के बाद मनीष सिसोदिया के घर अब ईडी की हो सकती है एंट्री, इस तरह नई आबकारी नीति पर बढ़ा विवाद

दिल्ली में आबकारी घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर और आबकारी अफसरों से जुड़े 31 स्थानों पर छापेमारी की। सूत्रों ने छापे में गोपनीय दस्तावेज मिलने का दावा किया है। इससे पहले बुधवार को एजेंसी ने मनीष सिसोदिया को मुख्य आरोपी बनाते हुए कुल 15 के खिलाफ धारा 120बी, 477ए आदि के तहत केस दर्ज किया था।

छापेमारी कहां-कहां

सीबीआई ने शुक्रवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे सिसोदिया और अन्य आरोपियों के घर पर दबिश दी। कार्रवाई दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़, मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ, बेंगलुरु आदि में देर रात तक जारी रही। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि छापे में आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड आदि बरामद हुए हैं। दस्तावेज गोपनीय हैं जो अधिकारी के घर पर नहीं होने चाहिए थे।

सिसोदिया के एक सहयोगी की कंपनी को शराब कारोबारी ने कथित तौर पर एक करोड़ रुपये का भुगतान किया। एजेंसी ने आबकारी नीति 2021-22 को तैयार करने और इसके क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार पर दर्ज प्राथमिकी में यह दावा किया है। आरोप है कि उपमुख्यमंत्री सिसोदिया और तत्कालीन आयुक्त (आबकारी), अरवा गोपी कृष्ण आदि ने नीति बदल लाइसेंसधारियों को लाभ पहुंचाया।

आगे क्या

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इस मामले की जांच शुरू कर सकता है। सूत्रों ने कहा कि एजेंसी केस दर्ज करने से अधिकारियों की संलिप्तता की जांच करेगी।

नीति बदलने से बढ़ा विवाद

- 05 फरवरी 2021- दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति में सुधार के लिए मंत्री समूह का गठन किया।

- 05 नवंबर 2021- कैबिनेट ने नॉन कंफर्मिंग एरिया में दुकान खोलने की मंजूरी दे दी।

- 17 नवंबर 2021- नई आबकारी नीति को लागू कर दिया।

- 31 मार्च 2022- नीति को दो माह के लिए बढ़ाया।

- 31 मई 2022- दोबारा से आबकारी नीति दो माह बढ़ाई गई।

- 21 जुलाई 2022- एलजी ने नई नीति लागू कराने में गड़बड़ियों पर सीबीआई जांच की सिफारिश की।

- 01 अगस्त 2022- सरकार ने पुरानी शराब नीति लागू करने का ऐलान किया।

- 06 अगस्त 2022- एलजी ने 11 अफसर-कर्मचारी के निलंबन की मंजूरी दी।

जांच में अनियमितता मिली

1. जब्त की जाने वाली 30 करोड़ रुपये की राशि लौटाई

2. निविदा लाइसेंस शुल्क पर 144 करोड़ की छूट

3. बीयर पर आयात शुल्क हटाया गया

4. ब्याज-जुर्माने के भुगतान में चूक के बाद भी छूट दी

5. बिना मंजूरी वार्ड में अतिरिक्त ठेके खोलने की अनुमति

6. शुल्क बढ़ाए बगैर शराब बिक्री लाइसेंस की अवधि बढ़ाई