Manipur के छह पुलिस थाना क्षेत्रों में अफस्पा फिर से लागू

New Delhi नई दिल्ली: बढ़ती हिंसा के बीच, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने गुरुवार को हाल ही में हिंसा से प्रभावित जिरीबाम सहित मणिपुर के पांच जिलों के छह पुलिस थाना क्षेत्रों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 को फिर से लागू कर दिया, ताकि सेना और अर्धसैनिक बलों को उग्रवादियों और अन्य सशस्त्र कैडरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए अधिक अधिकार मिल सकें। एमएचए अधिसूचना में कहा गया है कि हितधारकों के परामर्श से मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की आगे समीक्षा की गई है और यह नोट किया गया है कि राज्य में चल रही जातीय हिंसा के बीच स्थिति अस्थिर बनी हुई है।

“विष्णुपुर-चुराचंदपुर, इंफाल पूर्व-कांगपोकपी-इंफाल पश्चिम और जिरिहान जिलों के सीमांत क्षेत्रों में हिंसा-ग्रस्त क्षेत्रों में रुक-रुक कर गोलीबारी जारी है, जिसमें हिंसक घटनाओं में विद्रोही समूहों की सक्रिय भागीदारी के कई उदाहरण हैं। अधिसूचना में कहा गया है, "केंद्र सरकार का मानना ​​है कि मणिपुर के पांच जिलों के छह पुलिस थानों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 लागू करना सुरक्षा बलों द्वारा समन्वित अभियान चलाने के लिए जरूरी है, ताकि सुरक्षा स्थिति को बनाए रखा जा सके और इन क्षेत्रों में विद्रोही समूहों की गतिविधियों को रोका जा सके।"

अशांत क्षेत्रों में काम करने वाले सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में तलाशी लेने, गिरफ्तार करने और गोलीबारी करने के व्यापक अधिकार दिए गए हैं, अगर वे इसे "सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने" के लिए आवश्यक समझते हैं। गुरुवार को जिन छह पुलिस थानों में अफस्पा फिर से लागू किया गया, उनमें बिष्णुपुर जिले का मोइरांग, इंफाल पूर्वी जिले का लामलाई, जिरीबाम जिले का जिरीबाम, कांगपोकपी जिले का लेइमाखोंग और इंफाल पश्चिम जिले के सेकमाई और लामसांग शामिल हैं।

मणिपुर सरकार ने अक्टूबर में इंफाल घाटी के सात जिलों के 19 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर पूरे राज्य में AFSPA की घोषणा को 1 अक्टूबर से छह महीने के लिए बढ़ा दिया था। मणिपुर सरकार के आदेश में ये छह पुलिस स्टेशन AFSPA के दायरे से बाहर थे। मणिपुर के विभिन्न जिलों में हिंसा की घटनाओं के बाद, 11 नवंबर को सीआरपीएफ ने मुठभेड़ में 10 संदिग्ध कुकी उग्रवादियों को मार गिराया और उग्रवादियों ने 10 लोगों का अपहरण कर लिया, जो सभी जिरीबाम जिले के जकुरधोर में एक राहत शिविर में रह रहे थे। इस बीच, गृह मंत्रालय ने मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की अतिरिक्त 20 कंपनियां भी प्रदान की हैं।

मणिपुर गृह विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि सीएपीएफ की 20 कंपनियां (लगभग 1,700 से 1,800 कर्मी) बुधवार और गुरुवार को राज्य में पहुंचीं और उन्हें उग्रवाद प्रभावित जिलों में तैनात किया जाएगा। मणिपुर के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को भेजे गए गृह मंत्रालय के पत्र के अनुसार, सीएपीएफ की 20 कंपनियों में से 15 सीआरपीएफ और पांच बीएसएफ की होंगी। मणिपुर के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों (इम्फाल नगर पालिका क्षेत्र को छोड़कर) में 2004 से 2022 की शुरुआत तक AFSPA लागू था। अप्रैल 2022 में, मणिपुर सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया कि इंफाल पश्चिम जिले के सात पुलिस थाना क्षेत्रों, इंफाल पूर्व जिले के अंतर्गत चार पुलिस थाना क्षेत्रों और थौबल, बिष्णुपुर, काकचिंग और जिरीबाम जिलों के एक-एक पुलिस थाना क्षेत्रों में अब AFSPA की आवश्यकता नहीं है।

मणिपुर में 16 जिले हैं जिनमें गैर-आदिवासी बहुल मैतेई घाटी क्षेत्र और आदिवासी बहुल पहाड़ी क्षेत्र शामिल हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र से AFSPA को पूरी तरह से हटाने और वापस लेने के लिए विरोध प्रदर्शन और मांग की गई है क्योंकि इन संगठनों ने इस कानून को “कठोर” प्रावधान बताया है। मणिपुर की अधिकार कार्यकर्ता इरोम चानू शर्मिला ने 9 अगस्त, 2016 को भूख हड़ताल समाप्त करने से पहले 16 साल तक AFSPA के खिलाफ लड़ाई लड़ी।