सर्वदलीय बैठक में अडानी विवाद और बीबीसी डॉक्यू फोकस में, बहस चाहता है विपक्ष

नई दिल्ली: हिंडनबर्ग-अडानी विवाद, गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध और एलएसी पर चीन की आक्रामकता सोमवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में चर्चा में रही, विपक्षी दलों ने संसद में इन मुद्दों पर चर्चा की मांग की.

महिला आरक्षण बिल, जातिगत जनगणना और कुछ राज्यों में राज्यपालों के हस्तक्षेप को भी विपक्ष ने उठाया था। मंगलवार से शुरू हो रहे बजट सत्र की पूर्व संध्या पर सदन को सुचारू रूप से चलाने में विपक्ष का समर्थन हासिल करने के लिए सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। राजद नेता और राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने अडानी समूह से जुड़े शेयर बाजार के विवाद को देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताते हुए उठाया. आप सांसद संजय सिंह और अन्य दलों जैसे डीएमके और वाम दलों के सांसदों ने झा के विचारों का समर्थन किया।

उन्होंने एक सुर में सरकार से पूछा कि वह केंद्रीय जांच ब्यूरो या प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हिंडनबर्ग विवाद की जांच में देरी क्यों कर रही है। विपक्ष ने बीबीसी के वृत्तचित्र पर प्रतिबंध का मुद्दा भी उठाया और सरकार से पूछा कि इसके प्रसारण पर रोक लगाने से उसे क्या लाभ होगा। टीएमसी सांसद सुदीप बंधोपाध्याय और सुखेंदु शेखर रे ने प्रतिबंध पर चर्चा की मांग की। बीजद सांसद सस्मिता पात्रा ने महिला आरक्षण विधेयक का पक्ष रखा, जिसका अन्य विपक्षी दलों ने समर्थन किया।

बसपा ने चीनी आक्रामकता पर संसद में चर्चा की मांग उठाई। हालाँकि, सरकार ने कहा कि देश की सुरक्षा से जुड़े कुछ मामलों पर संसद के पटल पर चर्चा नहीं की जा सकती है। वाईएसआर कांग्रेस के सांसद विजय साई रेड्डी ने पिछड़ी जातियों की स्थिति का पता लगाने के लिए एक राष्ट्रीय जाति-आधारित आर्थिक जनगणना की मांग की।

जातिगत जनगणना की मांग को जद (यू), राजद, टीएमसी और बीजद जैसे अन्य दलों का समर्थन मिला। बाद में बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सरकार ने संसद में नियमों के तहत हर मुद्दे पर चर्चा करने की इच्छा जताई है. हमने कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष का समर्थन मांगा है। बैठक सौहार्दपूर्ण थी, "उन्होंने कहा।