अदानी-हिंडनबर्ग मामला: सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, 24 में से 22 जांच रिपोर्ट अंतिम

नई दिल्ली (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक ताजा स्थिति रिपोर्ट में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शुक्रवार को कहा कि वह अदानी-हिंडनबर्ग मामले की जांच के नतीजे के आधार पर उचित कार्रवाई करेगा।

बाजार नियामक ने कहा कि 25 अगस्त तक उसने शीर्ष अदालत के आदेशों के अनुपालन में 24 मामलों की जांच की है।

सेबी के कार्यकारी निदेशक, वी.एस. सुंदरेसन द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट में कहा गया है, “उक्त 24 जांचों में से 22 अंतिम प्रकृति की हैं और दो अंतरिम प्रकृति की हैं। आज की तारीख तक, उक्त 22 अंतिम जांच रिपोर्ट और एक अंतरिम जांच रिपोर्ट को सेबी की मौजूदा प्रथा और प्रक्रियाओं के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है।”

इसके अलावा, इसमें कहा गया है कि एक शेष मामले के संबंध में अंतरिम निष्कर्षों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है, और सेबी ने बाहरी एजेंसियों या संस्थाओं से जानकारी मांगी है।

उन्होंने कहा, “ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर सेबी उक्त मामलों में आगे की कार्रवाई, यदि कोई हो, निर्धारित करने के लिए अंतरिम जांच रिपोर्ट के साथ उसका मूल्यांकन करेगा।”

सेबी ने 14 अगस्त को जांच प्रक्रिया पूरी करने और मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 15 दिनों का विस्तार मांगा था।

बाजार नियामक ने तब कहा था कि "उक्त 24 जांचों/परीक्षाओं में से 17 अंतिम और पूर्ण हैं और सेबी की मौजूदा प्रथा और प्रक्रियाओं के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हैं"।

इससे पहले, सेबी ने अदानी-हिंडनबर्ग मामले के संबंध में अदालत द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपने विचार दाखिल किए थे।

सेबी ने जांच और कार्यवाही शुरू करने के लिए समयसीमा निर्धारित करने के सुझाव का विरोध किया था और कहा था कि "जांच पूरी करने के लिए विशिष्ट समयसीमा निर्धारित करने से जांच की गुणवत्ता से समझौता हो सकता है"।

शीर्ष अदालत ने 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशन्यायमूर्ति ए.एम. सप्रे की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था जिसका उद्देश्य मौजूदा वित्तीय नियामक तंत्र की समीक्षा करना और उन्हें मजबूत करना है।

इसने सेबी को दो महीने के भीतर जांच तेजी से पूरी करने और स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। बाद में मई में, सुप्रीम कोर्ट ने बाजार नियामक को अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 14 अगस्त तक का समय दिया था।

विवादास्पद हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में अन्य बातों के अलावा आरोप लगाया गया कि अडानी समूह की कंपनियों ने अपने शेयर की कीमतों में हेरफेर किया; सेबी द्वारा बनाए गए नियमों के उल्लंघन में संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन और संबंधित पक्षों से संबंधित अन्य प्रासंगिक जानकारी का खुलासा करने में विफल रहा; और प्रतिभूति कानूनों के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन किया।

अरबपति गौतम अडानी के बारे में रिपोर्ट के कारण कंपनी के शेयरों में गिरावट आई, और उनका बाजार पूंजीकरण 100 अरब डॉलर से ज्‍यादा घट गया।