Delhi में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज
Delhi दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू ने बुधवार को दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (MCD) के सिविक एक्शन प्लान का रिव्यू किया और राजधानी में गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन और बिना इजाज़त के स्ट्रक्चरल एक्सपेंशन के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने को कहा।
MCD अधिकारियों के साथ एक हाई-लेवल मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए, LG ने शहरी गवर्नेंस को मजबूत करने, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और स्ट्रक्चरल सेफ्टी बढ़ाने के मकसद से उठाए गए कदमों का आकलन किया। संधू ने सिविक बॉडी को बिल्डिंग बायलॉज को सख्ती से लागू करने और बिना इजाज़त के कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए एक टाइम-बाउंड स्ट्रैटेजी अपनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, “मैंने MCD की एक हाई-लेवल रिव्यू मीटिंग की ताकि राजधानी में मजबूत शहरी गवर्नेंस, बेहतर सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर स्ट्रक्चरल सेफ्टी के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान बनाया जा सके। मैंने गैर-कानूनी स्ट्रक्चरल एक्सपेंशन को रोकने के लिए बिल्डिंग बायलॉज को सख्ती से लागू करने पर भी जोर दिया और MCD को बिना इजाज़त के कंस्ट्रक्शन से सख्ती से निपटने के लिए एक टाइम-बाउंड स्ट्रैटेजी लागू करने का निर्देश दिया।”
L-G ने मॉनसून की तैयारियों का भी रिव्यू किया और अधिकारियों को स्टॉर्मवॉटर ड्रेन से गाद निकालने का काम तेज करने का निर्देश दिया। उन्होंने सिविक बॉडी से धूल प्रदूषण कम करने के लिए सड़क और फुटपाथ की मरम्मत करने और शहर भर में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कचरा हटाने के अभियान को तेज़ करने को कहा। चर्चा में पब्लिक वेलफेयर पहलों पर भी बात हुई। संधू ने PM-UDAY स्कीम के लागू होने का रिव्यू किया, जो अनऑथराइज़्ड कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देती है, और इसे तेज़ी से लागू करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।
उन्होंने अधिकारियों को पब्लिक पार्कों के रेनोवेशन और मेंटेनेंस के लिए एक पार्टिसिपेटरी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फ्रेमवर्क को फ़ाइनल करने का भी निर्देश दिया। रहने की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन के कमिटमेंट को दोहराते हुए, संधू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इनक्लूसिव डेवलपमेंट के विज़न के मुताबिक, दिल्ली के निवासियों के लिए “सुरक्षित, प्लान्ड, साफ़ और सम्मानजनक रहने का माहौल” बनाने पर फ़ोकस बना हुआ है।
