'गीता के अनुसार आदिम भारत में जाति व्यवस्था नहीं बल्कि वर्ण व्यवस्था थी': SC के जज

New Delhiनई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज मिथल ने गुरुवार को प्रतिष्ठित हिंदू धर्मग्रंथ भगवद गीता - जिसमें दर्शन, नैतिकता और आध्यात्मिकता की शिक्षाएं समाहित हैं - का गहन अध्ययन करते हुए कहा कि आदिम भारत में कोई जाति व्यवस्था नहीं थी, इसके बजाय वर्ण व्यवस्था (वर्गीकरण) मौजूद थी। उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार किसी को भी निम्न या उच्च नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि यह उपदेश दिया जाता है कि सभी लोग एक समान अंश हैं और उस सर्वशक्तिमान का अभिन्न अंग हैं।

गीता के दार्शनिक आधार और ज्ञान पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति मित्तल ने निष्कर्ष निकाला कि संविधान और इसके विभिन्न संशोधनों के तहत आरक्षण की नीति पर नए सिरे से विचार करने और दलित वर्ग या दलितों या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों के लोगों की सहायता और उत्थान के लिए अन्य तरीकों के विकास की आवश्यकता है। एससी/एसटी के उप-वर्गीकरण का समर्थन करते हुए न्यायमूर्ति मिथल ने कहा कि जब तक कोई नई पद्धति विकसित या अपनाई नहीं जाती, तब तक आरक्षण की मौजूदा प्रणाली, किसी वर्ग, विशेषकर अनुसूचित जाति के उप-वर्गीकरण की अनुमति देने की शक्ति के साथ क्षेत्र पर कब्जा करना जारी रख सकती है, क्योंकि मैं किसी मौजूदा इमारत को गिराने का सुझाव नहीं दूंगा, उसके स्थान पर एक नई इमारत बनाए बिना, जो अधिक उपयोगी साबित हो सकती है।

न्यायमूर्ति मिथल ने कहा कि वे धार्मिक ग्रंथों के विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कभी-कभी भगवद गीता और रामचरित मानस का अध्ययन किया है। उन्होंने कहा, "शास्त्रों, खासकर गीता की मेरी सीमित समझ के अनुसार, मेरा दृढ़ मत है कि आदिम भारत में किसी जाति व्यवस्था का अस्तित्व नहीं था, बल्कि लोगों को उनके पेशे, प्रतिभा, गुणों और स्वभाव के अनुसार वर्गीकृत किया जाता था।" गीता के अध्याय 4 के श्लोक 13 और अध्याय 18 के श्लोक 41 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने मनुष्यों को उनकी प्रकृति और विशेषताओं के अनुसार चार वर्णों में वर्गीकृत किया है। "इस प्रकार गीता केवल वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा देती है जो वर्तमान समय की जाति व्यवस्था से अलग है। यह समाज की संतुलित संरचना के लिए और प्रत्येक व्यक्ति में सर्वश्रेष्ठ को सामने लाने के लिए व्यक्ति की क्षमताओं, गुणों और चेतना पर जोर देती है। चार वर्ण (व्यावसायिक श्रेणियां) हैं: - ब्रह्म, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र", उन्होंने कहा।

उन्होंने कहा कि धीरे-धीरे प्रचलित वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था समझ लिया गया, जिसे सामाजिक रूप से अस्वीकार्य पाया गया और स्वतंत्रता के बाद संविधान को अपनाने के बाद ऐसा हुआ। "हमने फिर से जातिविहीन समाज की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन दलित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए सामाजिक कल्याण के नाम पर हम फिर से जाति व्यवस्था के जाल में फंस गए। उन्होंने कहा, "हमने समानता लाने के लिए दलित या पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति को आरक्षण का विशेषाधिकार दिया।"

भगवद्गीता के अनुसार प्रत्येक वर्ण का अंतर्निहित गुण

न्यायमूर्ति मिथल ने कहा कि भगवद्गीता में श्लोकों के माध्यम से प्रत्येक वर्ण के अंतर्निहित गुणों का वर्णन किया गया है तथा व्यावसायिक श्रेणियों को दर्शाने वाली वर्ण व्यवस्था को व्यक्ति के भौतिक शरीर के माध्यम से भी समझाया जा सकता है, जिसमें बौद्धिक कार्य करने वाले व्यक्ति के सिर को 'भरमण' कहा जाता है। उन्होंने कहा, "जो हाथ उसकी और उसके परिवार की रक्षा करते हैं, वे 'क्षत्रिय' का काम करते हैं। पेट जिसे भोजन को ऊर्जा में बदलने की आवश्यकता होती है, वह 'वैश्य' से संबंधित है, जो मुख्य रूप से किसान और व्यापारी हैं जो आजीविका कमाने के लिए निवेश करते हैं। निचले अंग (पैर) सभी प्रकार के श्रम कार्य करते हैं और उन्हें 'शूद्र' कहा जाता है।" स्कंद पुराण में भी एक श्लोक है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति शूद्र अर्थात कर्म करने के लिए जन्म लेता है और धीरे-धीरे उनमें से प्रत्येक अपनी प्रतिभा, गुण, चरित्र और स्वभाव के बल पर स्वयं को वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण के उच्च स्तर तक पहुंचाता है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसका अर्थ यह है कि ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के कर्तव्य उनके गुणों और स्वभाव के अनुसार वितरित किये गये थे (न कि जन्म के आधार पर)। उन्होंने कहा, "सभी लोगों के स्वभाव और विशेषताएं अलग-अलग होती हैं। उनका व्यक्तित्व उनके गुणों के अनुसार बनता है। इस प्रकार, विभिन्न पेशेवरों के कर्तव्य अलग-अलग स्वभाव और चरित्र वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त होते हैं।" उन्होंने आगे कहा कि चूंकि समाज का केंद्र ईश्वर (परमात्मा) है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति (आत्मा) अपने अंतर्निहित गुणों के अनुसार कार्य करता है, ताकि वह स्वयं और समाज को बनाए रख सके। उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार किसी को भी निम्न या उच्च नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि यह उपदेश दिया जाता है कि सभी लोग एक समान अंश हैं और उस सर्वशक्तिमान का अभिन्न अंग हैं।

उन्होंने कहा कि गीता में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि उपरोक्त वर्ण जन्म के आधार पर हैं और इन्हें आपस में बदला नहीं जा सकता। "हालांकि, समय बीतने के साथ वर्ण व्यवस्था बिगड़ गई और लोगों ने इन वर्णों को जन्म के आधार पर लेबल करना शुरू कर दिया, व्यक्ति की प्रकृति और विशेषताओं को अनदेखा कर दिया जो गीता में बताए गए उपदेशों के बिल्कुल विपरीत है। वर्णों को बहुत ही ढीले ढंग से जातियों का नाम दिया गया था", उन्होंने कहा।

उन्होंने कहा: "बाद में ब्राह्मणों के बच्चे खुद को ब्राह्मण कहने लगे, भले ही उनमें उसके अनुरूप गुण हों या न हों। इसी तरह, दूसरे वर्णों के बच्चों ने भी अपने स्वभाव, प्रतिभा और गुणों को नज़रअंदाज़ करते हुए अपने पिता का वर्ण अपना लिया। जब यह व्यवस्था कठोर और जन्म आधारित हो गई, तो यह बेकार हो गई।"

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गीता बताती है कि कोई जाति व्यवस्था नहीं है और उसमें उल्लिखित वर्ण व्यवस्था (वर्गीकरण) बिल्कुल अलग है, जो व्यक्ति के स्वभाव और गुणों पर आधारित है और इस प्रकार, प्राचीन भारत में कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था के रूप में गलत ढंग से प्रस्तुत करना एक सामाजिक दोष था जो समय के साथ फैल गया और इसे अच्छा नहीं माना गया क्योंकि इससे समाज विभाजित हो गया और भेदभाव तथा असमानता पैदा हुई।

उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने पूरे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 'अछूतों' सहित तथाकथित दलित वर्गों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किया और उन्होंने अछूतों को 'ईश्वर के व्यक्ति' - 'हरिजन' के रूप में वर्णित किया। संविधान जाति व्यवस्था को मान्यता नहीं देता न्यायमूर्ति मिथल ने कहा कि अनुच्छेद 17 में किसी भी रूप में अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करने की परिकल्पना की गई है और अस्पृश्यता को 'दंडनीय अपराध' बनाने पर विचार किया गया है। उन्होंने कहा, "जातिविहीन समाज के उद्देश्य और समानता के सिद्धांत के बावजूद, मूल संविधान ने अनुच्छेद 15 (3) के तहत राज्य को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध के बावजूद महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाया है।"

न्यायमूर्ति मिथल ने कहा कि इसी प्रकार, अनुच्छेद 16 (4) राज्य को नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाता है और ऐसा सामाजिक समानता और न्याय लाने के उद्देश्य से किया गया था।

उन्होंने कहा कि संविधान ने अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति को कुछ जातियों, नस्लों या जनजातियों या ऐसी जातियों, नस्लों और जनजातियों के हिस्से को अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार दिया है। उन्होंने कहा, "वास्तव में संविधान उपर्युक्त मान्य प्रावधान को छोड़कर किसी भी जाति को मान्यता नहीं देता है। देश इस तरह से जातिविहीन समाज में चला गया है, सिवाय संविधान के उद्देश्यों के लिए उपर्युक्त कानूनी कल्पना के, अन्यथा नहीं।"

आरक्षण के क्रियान्वयन से जातिवाद पुनर्जीवित हो रहा है

न्यायमूर्ति मिथल ने कहा कि यह आम बात है कि किसी वर्ग को खुश करने के लिए एक बार जो छूट दी जाती है, उसे वापस नहीं लिया जा सकता और संविधान के तहत आरक्षित वर्ग के लोगों को दिए जाने वाले लाभ भी वापस नहीं लिए जा सकते। उन्होंने कहा, "एक बार दी गई हर छूट किशमिश/गुब्बारे की तरह फूलती चली जाती है। आरक्षण की नीति के साथ भी यही हुआ है।"

जस्टिस मिथल ने कहा कि 'आरक्षण' ओबीसी/एससी/एसटी की स्थिति को बेहतर बनाने या मदद करने के तरीकों में से एक है। जस्टिस मिथल ने कहा, "जो कोई भी तथाकथित दलित वर्गों या दलितों या समाज के हाशिए पर पड़े लोगों की मदद करने का कोई दूसरा या बेहतर तरीका सुझाता है, उसे तुरंत 'दलित विरोधी' करार दे दिया जाता है।" नानी ए पालकीवाला की किताब से एक उद्धरण का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वह 'दलित विरोधी' होने की कीमत पर ऐसा कर रहे हैं।

उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा 27 जून, 1961 को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखे गए पत्र का भी उल्लेख किया, जिसमें किसी भी जाति या समूह को आरक्षण और विशेषाधिकार देने की आदत पर दुख जताया गया था।

उन्होंने कहा कि न केवल न्यायाधीश बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री भी किसी वर्ग या जाति के लोगों को विशुद्ध रूप से जाति के आधार पर आरक्षण देने के खिलाफ थे और वे देश को योग्यता के आधार पर आगे ले जाना चाहते थे।

उन्होंने कहा, "इस प्रकार, आरक्षण नीति सही ढंग से लागू की गई और चूंकि इसके कार्यान्वयन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि पिछड़े वर्गों में से कुछ आगे बढ़ गए, इसलिए पिछड़े लोगों का उत्थान करना अनिवार्य हो गया, जिसके लिए उप-वर्गीकरण दिन-प्रतिदिन की आवश्यकता बन गया है।"