'पिछले 7-8 वर्षों में लगभग 98% भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया गया है': PM Modi

New Delhi नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 230 से अधिक जिलों के 50,000 से अधिक गांवों में संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। कार्यक्रम के दौरान, मोदी ने पहल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, "आज देश के गांवों के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। स्वामित्व योजना 5 साल पहले शुरू की गई थी ताकि गांवों में रहने वाले लोगों को उनका कानूनी सबूत दिया जा सके। पिछले 5 वर्षों में, ये स्वामित्व कार्ड लगभग 1.5 करोड़ लोगों को दिए गए हैं। आज, इस कार्यक्रम के तहत 65 लाख से अधिक परिवारों को ये स्वामित्व कार्ड मिले हैं।" प्रधान मंत्री मोदी ने गांवों में भूमि और स्वामित्व अधिकारों की चुनौती से निपटने में पिछली सरकार की भी आलोचना की । उन्होंने कहा, "पिछली सरकारों ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसलिए जब 2014 में हमारी सरकार बनी, तो हमने संपत्ति के कागजात की इस चुनौती से निपटने का फैसला किया और हमने स्वामित्व योजना शुरू की।

हमने तय किया कि ड्रोन की मदद से देश के हर गांव में घरों और जमीनों की मैपिंग की जाएगी। ग्रामीणों को उनकी आवासीय संपत्ति के कागज दिए जाएंगे।" पीएम मोदी ने आगे कहा, "आज हमारी सरकार ग्राम स्वराज को जमीन पर लागू करने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास कर रही है। स्वामित्व योजना से अब गांव के विकास की योजना और क्रियान्वयन में काफी सुधार हो रहा है। अब संपत्ति का अधिकार मिलने से ग्राम पंचायतों की समस्याएं दूर होंगी और वे आर्थिक रूप से भी सशक्त होंगी।" प्रधानमंत्री ने ग्रामीण भारत में परिवर्तनकारी प्रगति पर भी जोर दिया और कहा कि पिछले 7-8 वर्षों में लगभग 98 प्रतिशत भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। "पिछले 7-8 वर्षों में, लगभग 9 प्रतिशत भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया गया है। महात्मा गांधी कहते थे कि - भारत गांवों में बसता है , भारत की आत्मा गांवों में है । पूज्य बापू की इस भावना को सही मायने में लागू करने का काम पिछले दशक में हुआ है।" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों और ग्रामीण विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए 2025 की शुरुआत के साथ महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। "वर्ष 2025 की शुरुआत भी गांवों के लिए बड़े फैसलों के साथ हुई है | उन्होंने कहा, "सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जारी रखने का फैसला किया है। इसके साथ ही डीएपी खाद को लेकर भी फैसला लिया गया है, ताकि किसानों को फायदा मिल सके।" (एएनआई)