दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए AAP ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया

New Delhi नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी के सांसदों ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ती कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए संसद परिसर में प्रदर्शन किया। आप नेता संजय सिंह, राघव चड्ढा, संदीप पाठक और पार्टी के अन्य नेताओं ने प्रदर्शन किया। गुरुवार को दिल्ली के प्रशांत विहार में विस्फोट की खबर मिली। घटनास्थल पर दमकल की गाड़ियां पहुंच गईं और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) कमांडो, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल और बम निरोधक दस्ते की टीमें भी पहुंच गईं। विस्फोट के बाद राष्ट्रीय राजधानी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया।

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कल राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर भाजपा नीत केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की और इसकी तुलना 1990 के दशक के मुंबई से की। आतिशी ने कहा, "दिल्ली 90 के दशक के मुंबई जैसी हो गई है, एक समय था जब यहां अंडरवर्ल्ड का बोलबाला था, जैसा कि हमने टीवी शो और फिल्मों में देखा है।" केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कटाक्ष करते हुए आतिशी ने सुझाव दिया कि अगर उनका चुनाव प्रचार खत्म हो गया है तो उन्हें दिल्ली के निवासियों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री के आवास के पास के इलाकों से जबरन वसूली के कॉल किए जा रहे हैं। भाजपा और अमित शाह जी की एक प्राथमिक जिम्मेदारी है, लेकिन आज गृह मंत्री के आवास के 5-10 किलोमीटर के दायरे में जबरन वसूली के कॉल और गोलीबारी की घटनाएं होती हैं। अब बम विस्फोट भी हो रहे हैं। आज दिल्ली 90 के दशक के मुंबई जैसी हो गई है, जब यह अंडरवर्ल्ड के कब्जे में थी, जैसा कि हमने फिल्मों और टीवी शो में देखा है। व्यापारियों को जबरन वसूली के कॉल आ रहे हैं और युवाओं की जान जा रही है।

उन्होंने कहा, "मैं भाजपा और गृह मंत्री से आग्रह करती हूं कि चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद वे दिल्ली के निवासियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें।" प्रशांत विहार में कल हुए विस्फोट का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाया। आतिशी ने कहा, "प्रशांत विहार साइट से सिर्फ दो गली दूर एक स्कूल के पास विस्फोट हुआ। ऐसी घटनाएं रोजाना सामने आ रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा इन खामियों के लिए जवाबदेह हैं। दिल्ली में केंद्र की एक ही जिम्मेदारी है: कानून-व्यवस्था। अन्य सभी मामले दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं।" (एएनआई)