महरौली इलाके में विध्वंस अभियान को चुनौती देने वाली याचिका आप विधायक ने वापस ली

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक नरेश कुमार यादव ने बुधवार को महरौली में विध्वंस अभियान को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका वापस ले ली।

दक्षिण दिल्ली के महरौली में पिछले पांच दिनों से दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा विध्वंस अभियान चलाया जा रहा है। डीडीए के अनुसार, इस अभियान का उद्देश्य सरकार की भूमि पर अनधिकृत अतिक्रमण को हटाना है, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के संरक्षित स्मारक शामिल हैं।

यादव महरौली क्षेत्र से विधायक हैं।

जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने याचिका को वापस लिया हुआ मानकर खारिज कर दिया। यदि वह जनहित याचिका (पीआईएल) दायर करना चाहते हैं तो अदालत ने उन्हें स्वतंत्रता दी है।

यादव ने अपने वकील मोहित गुप्ता के माध्यम से याचिका दायर की और तर्क दिया कि क्षेत्र के लगभग 1 लाख निवासियों को प्रभावित करने वाली कुछ इमारतों पर विध्वंस की कार्रवाई अत्यंत जल्दबाजी में की जा रही है।

वकील ने पीठ को बताया कि डीडीए मालिकाना हक के सत्यापन के बिना, सीमांकन रिपोर्ट पर भरोसा किए बिना और निवासियों को कोई कारण बताओ नोटिस दिए बिना घरों को गिरा रहा है।

याचिकाकर्ता के वकील की प्रारंभिक दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने कहा, "यह रिट सार्वजनिक प्रकृति की है क्योंकि याचिकाकर्ता इस मामले से असंतुष्ट नहीं है। वह जनहित याचिका दायर कर सकता है।"

उनके वकील ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि यह मामला हजारों लोगों से जुड़ा है और याचिकाकर्ता भी क्षेत्र से एक निर्वाचित प्रतिनिधि है।

एकलव्य कालरा और अन्य द्वारा दायर एक अन्य मामले में अदालत ने डीडीए को नोटिस जारी किया और वकील से मामले में निर्देश लेने को कहा। यह मामला गुरुवार को ऐसे ही मामलों के साथ सूचीबद्ध है।

पीठ ने सुनवाई की अगली तारीख तक यथास्थिति बनाए रखने का भी निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि विध्वंस नोटिस संपत्ति पर चिपकाया गया था, जो कि ध्वस्त की जाने वाली संपत्तियों की सूची में नहीं थी। "उनकी और अन्य संपत्तियों पर नोटिस क्यों चिपकाया गया?" वकील ने पूछा।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की एक अन्य पीठ ने भी डेरा मंडी में तोड़फोड़ से जुड़े एक मामले की सुनवाई की। अदालत ने स्टे दे दिया और मामले को इसी तरह के मामले की सुनवाई कर रही दूसरी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध कर दिया।

एडवोकेट कवलप्रीत कौर ने कहा कि यह मामला वन विभाग द्वारा डेरा मंडी क्षेत्र में की गई तोड़फोड़ से जुड़ा है।

यह विध्वंस अभियान डीडीए द्वारा 10 फरवरी को दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर महरौली पुरातत्व पार्क में पड़ने वाले लढा सराय गांव में शुरू किया गया था।

"डीडीए और वक्फ की उपस्थिति में राजस्व विभाग, प्रतिनिधियों द्वारा उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार, उन्हें हटाने के उद्देश्य से अनधिकृत और अवैध अतिक्रमण या निर्माण की सीमा की पहचान करने के लिए एक सीमांकन अभ्यास किया गया था। दिसंबर 2021 में बोर्ड के प्रतिनिधि, "डीडीए ने पहले एक बयान में कहा था। (एएनआई)