AAP मंत्री आतिशी का दावा, केंद्र लगाएगा दिल्ली में राष्ट्रपति शासन

दिल्ली: की मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) नेता आतिशी ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने जा रही है, उन्होंने कहा कि पार्टी को इसके संबंध में कई संकेत मिले हैं। आप नेता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार के पास भारी बहुमत है और राष्ट्रपति शासन लगाना अवैध, असंवैधानिक और लोगों के जनादेश के खिलाफ होगा।

हमें विश्वसनीय लोगों से पता चला है कि भाजपा शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने जा रही है। पिछले कुछ दिनों में इसके कई संकेत सामने आए हैं. दिल्ली में किसी भी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है, जबकि विभिन्न विभागों में कई पद खाली हैं। आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग एमएचए (गृह मंत्रालय) द्वारा नियंत्रित की जाती है। एलजी (वीके सक्सेना) पिछले एक हफ्ते से बिना किसी कारण के दिल्ली सरकार को लेकर एमएचए को बैक-टू-बैक लेटर लिख रहे हैं। उपराज्यपाल का कहना है कि (आप) मंत्री उन बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं ।

जहां वह चर्चा करना चाहते हैं। उन्हीं एलजी ने (हाल ही में) कोर्ट में कहा कि प्रदूषण और पानी के मुद्दे स्थानांतरित विषय हैं और उनका इससे कोई लेना-देना नहीं है, फिर आप इन विषयों के बारे में एमएचए को क्यों लिख रहे हैं। आतिशी ने शुक्रवार सुबह पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव (विभव कुमार) को लगभग 20 साल पुराने मामले में बर्खास्त कर दिया गया है।

उन्होंने कहा, ''यह समझ से परे है कि 70 में से 62 विधायकों वाली आप को राष्ट्रपति शासन का डर क्यों सता रहा है। सचदेवा ने कहा, आतिशी को जानना चाहिए कि क्या अधिकांश विधायक आप छोड़ने जा रहे हैं और क्या यही वजह है कि आप में राष्ट्रपति शासन का डर है। आप नेता ने कहा कि बिना किसी सबूत के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी आप सरकार को गिराने और राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश का हिस्सा थी। केजरीवाल को 2021-22 दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में कथित अनियमितताओं के लिए 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।

आप ने उन आरोपों को भी खारिज कर दिया जिनके तहत सीएम को गिरफ्तार किया गया है और कहा कि देश में एक मजबूत विपक्षी चेहरे के रूप में उभर रहे केजरीवाल को कुचलने के लिए एक राजनीतिक साजिश के तहत गिरफ्तारी की गई है। “आदर्श आचार संहिता का बहाना बनाकर, दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने आप मंत्रियों द्वारा बुलाई गई बैठकों में आना बंद कर दिया है, भले ही बैठकें महत्वपूर्ण मुद्दों पर हों। करीब 20 साल पुराने मामले में सीएम के निजी सचिव को बर्खास्त कर दिया गया है. ये सभी संकेत अरविंद केजरीवाल सरकार को गिराने और राष्ट्रपति शासन लगाने की एक बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा करते हैं। आतिशी ने कहा, यही कारण है कि ईडी ने बिना किसी सबूत के अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया।

70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा में आप के 62 विधायक हैं, जबकि विपक्षी भाजपा के केवल 8 विधायक हैं।

“अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली विधानसभा में भारी बहुमत है। उसे अत्यधिक आत्मविश्वास प्राप्त है। आतिशी ने कहा, भाजपा की (आप सरकार के खिलाफ) कोई भी राजनीतिक साजिश करने की कोशिश अवैध, असंवैधानिक और लोगों के जनादेश के खिलाफ होगी। आप नेता ने दावा किया कि आप सरकार को गिराने और राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश का उद्देश्य आप सरकार द्वारा लोगों के लिए चलाई जा रही मुफ्त योजनाओं को रोकना था।

“अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ साजिश के पीछे दूसरा कारण AAP सरकार द्वारा मुफ्त बिजली, पानी, तीर्थयात्रा, बस यात्रा जैसे काम हैं… वे जानते हैं कि वे अपनी संबंधित सरकारों में समान काम लागू नहीं कर पाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने हर महिला को ₹1000 मासिक सहायता देने का वादा किया। ₹1000 की वित्तीय योजना और कल्याणकारी नीतियों को रोकने के लिए राजनीतिक साजिश रची जा रही है, ”आतिशी ने कहा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का जिक्र करते हुए आतिशी ने कहा कि जब 2016 में पहाड़ी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था और शक्ति परीक्षण का परिणाम सरकार के पक्ष में आया था, तब उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने शक्ति परीक्षण का आदेश दिया था। तत्कालीन सत्तारूढ़ राज्य सरकार ने राष्ट्रपति शासन हटा दिया था।

दिल्ली के मंत्री ने कहा, 'दिल्ली सरकार के कुछ अधिकारी चार महत्वपूर्ण विभागों तक का प्रभार संभाल रहे हैं लेकिन इसके बावजूद पिछले कई महीनों से अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रही है. अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से वे (बीजेपी) दिखाना चाहते हैं कि दिल्ली में राजनीतिक साजिश हो रही है. वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनके सभी प्रयासों के बावजूद लोग अरविंद केजरीवाल को वोट देंगे।

यह पूछे जाने पर कि क्या आप केजरीवाल को जेल से अपना कार्यालय चलाने की अनुमति देने के लिए आवश्यक अनुमति के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएगी, आतिशी ने कहा, "जब और जब जरूरत होगी, हम अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे।" “आतिशी को यह बताना चाहिए कि क्या उनकी पार्टी के अधिकांश विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं, और क्या इसके कारण आप सरकार को दिल्ली विधानसभा में बहुमत खोने का डर है। बेहतर होगा कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दें - सरकार को एक नए मुख्यमंत्री को सौंप दें और दिल्ली के प्रशासन को ठीक से चलने दें,'' उन्होंने कहा।

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