AAP सरकार प्रशासनिक मामलों में विफल, CM केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए: दिल्ली बीजेपी

नई दिल्ली: बीजेपी ने सोमवार को आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आरआरटीएस परियोजना में अपना हिस्सा देने का आदेश देकर दिल्ली सरकार को आईना दिखाया है.

रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) परियोजना में दिल्ली को उत्तर प्रदेश में मेरठ, राजस्थान में अलवर और हरियाणा में पानीपत से जोड़ने वाले सेमी-हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर शामिल हैं।

एक संवाददाता सम्मेलन में, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि दिल्ली में AAP सरकार "प्रशासनिक मामलों" में विफल रही है और केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हट जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि भाजपा नेता और कार्यकर्ता केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर मंगलवार को यहां डीडीयू मार्ग स्थित आप कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करेंगे।

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली सरकार को अलवर और पानीपत के दो आरआरटीएस गलियारों में अपना हिस्सा देने में "हाथ खड़े करने" के लिए फटकार लगाई और उसे दो महीने के भीतर परियोजना के लिए 415 करोड़ रुपये प्रदान करने का निर्देश दिया।

दिल्ली सरकार ने आरआरटीएस परियोजना के लिए धन देने में असमर्थता व्यक्त की थी जिसके बाद शीर्ष अदालत ने उसे पिछले तीन वर्षों में विज्ञापनों पर खर्च किए गए धन को रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया था।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष सचदेवा ने कहा, ''केजरीवाल सरकार की बाढ़ के खतरे को भांपने में विफलता ने दिल्ली को अस्त-व्यस्त कर दिया। आरआरटीएस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिखाए गए आईने की तरह है, जिन्होंने प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं को नजरअंदाज कर अपने प्रचार पर पैसा खर्च किया है।

भाजपा के आरोपों पर आप की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं हो सकी।

सचदेवा ने पूछा, "केजरीवाल को दिल्ली के लोगों को बताना चाहिए कि उनकी सरकार अपने प्रचार पर पैसा खर्च करने के बावजूद दिल्ली की विकास परियोजनाओं - चाहे वह आरआरटीएस, प्रगति मैदान सुरंग या महिपालपुर अंडरपास की हो - में अपना हिस्सा देने से क्यों इनकार करती है।"

उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के लोगों को विकास के मोर्चे पर निराश किया है।

दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दावा किया कि केजरीवाल के चुनावी वादों के बावजूद, किरारी में जल निकासी व्यवस्था की कमी के कारण क्षेत्र में एक बच्चे की मौत हो गई और मुख्यमंत्री इसके लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार हैं।