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बिलकिस बानो केस में नया मोड़, दो दोषियों को राहत देने के फैसले को देंगी चुनौती
Ratna Netam
17 Nov 2026 3:53 PM IST

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बिलकिस बानो ने जताया दुख
नई दिल्ली : 17 नवंबर 2026।** वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक दुष्कर्म और परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में न्याय की लंबी लड़ाई लड़ रहीं बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश पर गहरा दुख और नाराजगी व्यक्त की है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे 11 दोषियों में से दो की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत देने का आदेश दिया है। बिलकिस बानो का कहना है कि अदालत ने इस महत्वपूर्ण फैसले से पहले न तो उन्हें सुनवाई की जानकारी दी और न ही उनका पक्ष सुना। उन्होंने बताया कि उन्हें आदेश की जानकारी मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से मिली। बिलकिस ने इस आदेश को चुनौती देने का फैसला किया है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बिलकिस बानो ने जताया दुख
बिलकिस बानो ने 16 नवंबर को अपनी वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता के माध्यम से बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने उनके जीवन में एक बार फिर पुराने डर और असुरक्षा की भावना को पैदा कर दिया है।बिलकिस ने कहा, **"मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बुलाए बिना और मेरी बात सुने बिना आदेश पारित कर दिया है।"उन्होंने बताया कि उन्हें इस फैसले के बारे में अदालत से नहीं, बल्कि समाचार माध्यमों से पता चला।बिलकिस ने अपने बयान में कहा कि वह पिछले 24 वर्षों से न्याय पाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं। इस दौरान कई बार उन्हें अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़ा।उन्होंने कहा कि न्याय मिलने के हर अवसर पर न्याय व्यवस्था में उनका विश्वास मजबूत हुआ था। लेकिन ताजा आदेश के बाद उन्हें फिर से अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है।बिलकिस ने सवाल उठाया कि जिन लोगों को उनके साथ हुए गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया, उनकी सजा निलंबित करने से पहले पीड़िता को अपना पक्ष रखने का अवसर क्यों नहीं दिया गया।
दो दोषियों की उम्रकैद की सजा निलंबित
सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर 2026 को मामले के दो दोषियों को राहत देने का आदेश पारित किया था।राहत पाने वाले दोषियों की पहचान बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी और प्रदीप रमणलाल मोढिया के रूप में हुई है।दोनों को वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथसामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या से जुड़े मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इस तथ्य पर विचार किया कि दोनों दोषी 17 वर्ष से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं।अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि एक दोषी गंभीर दिव्यांगता से प्रभावित है। इसके अतिरिक्त उनकी अपीलों में तथ्य और कानून से जुड़े प्रश्नों पर अंतिम विचार किया जाना बाकी हैइन परिस्थितियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपीलों के लंबित रहने के दौरान दोनों की सजा निलंबित करने और निर्धारित शर्तों पर जमानत देने का आदेश दिया।हालांकि, यह आदेश दोषियों को बरी करने का नहीं है। उनकी दोषसिद्धि बरकरार है और अपीलों पर अंतिम निर्णय अभी होना बाकी है।
19 साल की उम्र में उजड़ गया था परिवार
बिलकिस बानो ने अपने बयान में वर्ष 2002 की दर्दनाक घटना को भी याद किया।उन्होंने कहा कि जब उनके साथ अपराध हुआ, तब वह महज 19 वर्ष की थीं। उस दौरान उनकी तीन वर्षीय बेटी सहित परिवार के कई सदस्यों की हत्या कर दी गई थी।गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। इस मामले में लंबी जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद वर्ष 2008 में मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने 11 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।बिलकिस ने अपने बयान में कहा कि उस घटना के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया था। परिवार, घर और सुरक्षा की भावना खोने के बावजूद उन्होंने न्याय की लड़ाई जारी रखी।उन्होंने बताया कि पिछले 24 वर्षों में उन्हें समाज के विभिन्न वर्गों से समर्थन मिला। इसी सहयोग ने उन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करने की हिम्मत दी।बिलकिस के अनुसार परिवार और मित्रों के सहयोग से उन्होंने धीरे-धीरे अपने जीवन को दोबारा संभालने का प्रयास किया था।लेकिन अब दो दोषियों की सजा निलंबित होने से उनके मन में पुरानी आशंकाएं फिर लौट आई हैं।
वर्ष 2022 में भी 11 दोषियों को मिली थी रिहाई
बिलकिस बानो का मामला इससे पहले अगस्त 2022 में भी चर्चा में आया था, जब गुजरात सरकार ने सजा में छूट की नीति के तहत सभी 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया था।इस फैसले का विरोध करते हुए बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।इसके बाद 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार द्वारा दोषियों को दी गई सजा में छूट को रद्द कर दिया।अदालत ने कहा था कि गुजरात सरकार के पास इस मामले में सजा में छूट देने का अधिकार नहीं था। संबंधित कानूनी प्रक्रिया के तहत महाराष्ट्र सरकार सक्षम प्राधिकारी थी।सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी 11 दोषियों को दोबारा जेल में आत्मसमर्पण करना पड़ा था।बिलकिस बानो ने उस निर्णय को न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना था।अब अक्टूबर 2026 में दो दोषियों की सजा निलंबित किए जाने से मामला एक बार फिर चर्चा में है। हालांकि, वर्ष 2022 की समयपूर्व रिहाई और वर्तमान सजा निलंबन के आदेश अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाओं से संबंधित हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती देंगी बिलकिस बानो
बिलकिस बानो ने स्पष्ट किया है कि वह दो दोषियों को जमानत देने और उनकी सजा निलंबित करने के आदेश के खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगी।उन्होंने कहा कि यह संघर्ष केवल उनके लिए नहीं, बल्कि उनके बच्चों और उन सभी महिलाओं के लिए भी है, जो न्याय, सम्मान और समानता की अपेक्षा रखती हैं।अपने बयान में उन्होंने अपनी तीन साल की बेटी सालेहा को भी याद किया, जिसकी वर्ष 2002 की हिंसा में हत्या कर दी गई थी।बिलकिस ने कहा कि वह नहीं चाहतीं कि उनके बच्चों को जीवनभर भय और असुरक्षा के माहौल में रहना पड़े।उन्होंने यह भी कहा कि बार-बार न्याय के लिए संघर्ष करने की स्थिति उनके लिए बेहद पीड़ादायक है।बिलकिस बानो के इस बयान ने पीड़ितों की सुनवाई और अपीलीय प्रक्रिया के दौरान उनके हितों पर विचार किए जाने के मुद्दे को फिर चर्चा में ला दिया है।फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का 28 अक्टूबर का आदेश प्रभावी है। दो दोषियों की अपीलों पर अंतिम निर्णय आना बाकी है।बिलकिस बानो ने इस आदेश को चुनौती देने की बात कही है। अब आगे की कानूनी कार्यवाही और अदालत के निर्णय पर सभी की निगाहें रहेंगी।
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