दिल्ली की एक अदालत ने आप MLA अमानतुल्ला खान को जांच में शामिल होने से रोका

New Delhi: राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक अमानतुल्लाह खान को 24 फरवरी तक किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की। अदालत ने खान को जांच में शामिल होने को कहा है। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की टीम को बाधित किया, जो शावेज खान को गिरफ्तार करने के लिए इलाके में गई थी , जिसे घोषित अपराधी (पीओ) घोषित किया गया था और कथित तौर पर जामिया नगर थाने में दर्ज 2018 की प्राथमिकी में वांछित था। आप विधायक ने नई एफआईआर में दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने आप नेता की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। आदेश पारित करते हुए अदालत ने पुलिस को सीसीटीवी कैमरे के तहत पूछताछ करने को कहा। अदालत ने अमानतुल्लाह खान को इलाके में प्रवेश करने से रोकने की पुलिस की प्रार्थना को भी खारिज कर दिया ।

अदालत ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर आप विधायक की अग्रिम जमानत पर जवाब मांगा है। आप विधायक के वकील कौस्तुभ खन्ना के साथ एडवोकेट रजत भारद्वाज ने प्रस्तुत किया कि विधायक को कल शाम (12 फरवरी) पुलिस से आज (13 फरवरी) जांच में शामिल होने का नोटिस मिला, उन्होंने आरोप लगाया कि अग्रिम जमानत याचिका दायर करने के बाद नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि आरोप है कि आवेदक अमानतुल्लाह खान पीओ शावेज खान को जबरन ले गए , जो कथित रूप से एक एफआईआर में वांछित है। वकील ने प्रस्तुत किया कि शावेज को गिरफ्तार करने के लिए अपराध शाखा की 6 सदस्यीय टीम इलाके में पहुंची थी। वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने पुलिस गई थी, वह घोषित अपराधी नहीं है वकील के अनुसार, वह 19 जुलाई, 2018 को जांच में शामिल हुआ था और 20 जुलाई, 2018 को आरोप पत्र दायर किया गया था, लेकिन उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किया गया। आगे यह भी कहा गया कि शावेज को हत्या के प्रयास के एक मामले में बरी कर दिया गया था।

वकील ने कहा, "उन्होंने 2017 के एक मामले में 4 दिन की कैद काटी, जिसमें उन्हें घोषित अपराधी घोषित किया गया था।" उन्हें 2018 में दर्ज मामले में 4 अप्रैल, 2018 को घोषित अपराधी घोषित किया गया था। वह जांच में शामिल हुए, इसके बाद उन्हें 30 जुलाई, 2018 को अग्रिम जमानत दी गई।

अदालत ने आप विधायक के वकील द्वारा की गई दलीलों के बारे में स्पष्टीकरण के लिए जांच अधिकारी को बुलाया। वकील ने प्रस्तुत किया था कि शावेज खान को 30 जुलाई, 2018 को अग्रिम जमानत दी गई थी। अदालत ने उस मामले के आईओ से भी स्पष्टीकरण मांगा है जिसमें शावेज कथित रूप से वांछित हैं।

आईओ को बुलाते हुए, अदालत ने यह भी कहा कि शावेज खान 19 जुलाई, 2018 को जांच में शामिल हुए। अगले दिन चार्जशीट दायर की गई। 30 जुलाई, 2018 को उनकी अग्रिम जमानत की पुष्टि की गई। अदालत ने कहा कि यह स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए।दिल्ली पुलिस की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) अतुल श्रीवास्तव और एपीपी मनीष रावत पेश हुए। एसएचओ जामिया नगर, सहायक पुलिस आयुक्त, अपराध शाखा के अधिकारी।

एपीपी श्रीवास्तव ने कहा कि आरोप पत्र 10 जुलाई, 2018 को तैयार किया गया था। फिर इसे वरिष्ठ अधिकारी को भेजा गया। इसे 20 जुलाई, 2018 को दाखिल किया गया। अदालत ने कहा कि वह पीओ हो सकता है, लेकिन उसे 30 जुलाई, 2018 को अग्रिम जमानत दी गई थी। न्यायाधीश ने पूछा, "अगर वह अग्रिम जमानत पर था, तो पुलिस उसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाती है तो यह कर्तव्य का निर्वहन है?" उन्होंने कहा कि अगर यह सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं था तो इसमें बाधा कैसे आई।

जज ने आगे पूछा, "क्या कोई पूरक आरोप पत्र था। उसे अग्रिम जमानत पर होने के बावजूद घोषित अपराधी के रूप में दिखाया गया था, अदालत ने टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि आईओ का यह कर्तव्य था कि वह अदालत को सूचित करे कि शावेज को अग्रिम जमानत दी गई थी।एपीपी ने कहा कि यह एक लिपिकीय गलती हो सकती है। फिर अदालत ने कहा कि उसे तब विभागीय जांच का आदेश देना चाहिए। अदालत ने कहा, "वहां जाने की पुलिस की कार्रवाई संदिग्ध है। जब वही व्यक्ति घोषित अपराधी नहीं था।"

अतिरिक्त लोक अभियोजक ने कहा कि पुलिस भ्रमित थी, अदालत भी भ्रमित थी। सह-आरोपी ने भी अदालत को अग्रिम जमानत के तथ्य नहीं बताए। "यह तथ्यों की गलती थी जो एक सामान्य अपवाद है। शावेज अन्य मामलों में आरोपी था।"

एपीपी ने कहा, "अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार वह घोषित अपराधी था। अगर पुलिस अवैध रूप से वहां गई थी, तो टीम पर मुकदमा चलाया जाएगा।" अदालत ने पूछा, "क्या कोई सीसीटीवी फुटेज है?" जबकि अभियोजक ने कहा कि बिजली गुल हो गई थी। कोर्ट ने पूछा, "तो क्या किसी पुलिस वाले ने मोबाइल से वीडियो बनाया?" वहां पुलिस पार्टी को पीटा गया, वीडियो कौन बना सकता है?" एपीपी ने पेश किया कोर्ट ने एसएचओ जामिया नगर से पूछा कि आपके पास सारे रिकॉर्ड हैं, आपको जांच अधिकारी को सूचित करना चाहिए था. उन्होंने जवाब दिया कि टीम क्राइम ब्रांच की थी. पहले के आईओ का तबादला हो चुका है. कोर्ट ने कहा, ऐसा नहीं किया गया है. कोर्ट ने कहा कि वह जानना चाहती है कि आखिर हुआ क्या था? जांच अधिकारी ने कोर्ट को मोबाइल पर एक वीडियो दिखाया. कोर्ट ने एपीपी से रिकॉर्ड चेक करने, जांच अधिकारी जय भगवान को बुलाने को कहा. तब स्पष्टता आएगी.

कोर्ट ने कहा, "आप किसी परिसर में अनुमानित तथ्य के आधार पर प्रवेश नहीं कर सकते, जो सही नहीं थे." कोर्ट ने एपीपी को जांच अधिकारी से बात करने, रिकॉर्ड चेक करने और 24 फरवरी को पेश होने को कहा. (एएनआई)