Delhi की एक अदालत ने Rape के आरोपी को FIR दर्ज करने में देरी का हवाला देते हुए कर दिया बरी

New Delhi: दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में बलात्कार के एक मामले में एक आरोपी को बरी कर दिया है, यह फैसला सुनाते हुए कि सबूत, विशेष रूप से कथित घटना से पहले और बाद में आदान-प्रदान किए गए व्हाट्सएप चैट , अभियोजन पक्ष के दावों का खंडन करते हैं । इस मामले में शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए जबरदस्ती यौन उत्पीड़न के आरोप शामिल थे, जो एक आपसी रिश्तेदार के माध्यम से शादी के प्रस्ताव के बाद आरोपी के साथ सहमति से संबंध में थी।

आरोपी का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता शशांक दीवान ने प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता (अभियोक्ता) और आरोपी सहमति से यौन संबंध में थे, जिसमें शादी की कोई प्रतिबद्धता नहीं थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि दोनों के बीच आदान-प्रदान किए गए व्हाट्सएप चैट ने हमले के आरोपों को खारिज कर दिया, जिसमें दावा किए गए घटना का कोई संकेत नहीं दिखा। अधिवक्ता दीवान ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता द्वारा आरोपी पर शादी के लिए दबाव डालने के लिए गलत तरीके से एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने एफआईआर के पंजीकरण में महत्वपूर्ण और अस्पष्टीकृत देरी की ओर इशारा किया , जिसने आरोपों की सत्यता पर और संदेह पैदा किया।

कहा जाता है कि यह घटना नवंबर 2020 में हुई थी जब दोनों खरीदारी से लौट रहे थे। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता ने दावा किया कि आरोपी ने खड़ी कार में उसके साथ मारपीट की, लेकिन उसने मामला अप्रैल 2021 में दर्ज कराया, जो कथित घटना के पांच महीने बाद था, जिससे रिपोर्ट दर्ज करने में देरी की चिंता पैदा हुई। आरोपी को बरी करने के न्यायालय के निर्णय में एक महत्वपूर्ण कारक शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच व्हाट्सएप संदेशों का विश्लेषण था। इन संदेशों ने आरोपों का खंडन किया, जिससे पता चला कि आरोपी ने पहले ही शिकायतकर्ता के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और शिकायतकर्ता ने उसके साथ कई बैठकें की थीं।

कथित हमले के दिन की चैट में सौहार्दपूर्ण संबंध दिखाई दिए और कथित हमले का कोई संकेत नहीं मिला। इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ता ने चैट की प्रामाणिकता को स्वीकार किया लेकिन फोरेंसिक जांच के लिए अपना फोन देने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अपराध में आरोपी की संलिप्तता के बारे में महत्वपूर्ण संदेह पैदा करने में साक्ष्य विफल रहे। एफआईआर दर्ज करने में देरी , साथ ही शिकायतकर्ता के दावों के लिए सहायक साक्ष्य की अनुपस्थिति ने न्यायालय को यह निर्णय देने के लिए प्रेरित किया कि कथित यौन हमले की परिस्थितियाँ अत्यधिक असंभव थीं, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी को बरी कर दिया गया। (एएनआई)