Delhi में जलभराव की समस्या में 80% गिरावट
Delhi दिल्ली इस मॉनसून में दिल्ली में पानी जमा होने वाली जगहों की संख्या 194 (2024 में) से घटकर सिर्फ़ 34 रह गई है। इस सुधार को देखते हुए, उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने सोमवार को सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे मॉनसून के बचे हुए समय में यह पक्का करें कि "पानी जमा न हो या बहुत कम हो"। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि बाढ़ प्रबंधन में किसी भी तरह की लापरवाही के लिए अधिकारियों को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। ये निर्देश दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की बैठक के दौरान दिए गए। इस बैठक की अध्यक्षता उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संयुक्त रूप से की थी। बैठक में भारी बारिश के लिए राजधानी की तैयारी, शहरी बाढ़ रोकथाम योजना को लागू करने और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) बनाने की प्रगति की समीक्षा की गई।
बैठक में मंत्री प्रवेश वर्मा और आशीष सूद के साथ-साथ दिल्ली सरकार, पुलिस, MCD, PWD, दिल्ली जल बोर्ड, DDA और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। अधिकारियों के अनुसार, पानी जमा होने वाली चिह्नित जगहों की संख्या पिछले तीन सालों में लगातार कम हुई है - 2024 में 194 से घटकर 2025 में 169 और 2026 में अब तक 34 हो गई है। बार-बार जलभराव वाली जगहों की संख्या में भी काफी कमी आई है; 2024-25 में ऐसी 53 जगहें थीं, जो 2025-26 में घटकर सिर्फ़ आठ रह गई हैं।
इस प्रगति की सराहना करते हुए, उपराज्यपाल (L-G) ने कहा कि मौसम के पूर्वानुमान में अचानक भारी बारिश की संभावना जताई गई है, इसलिए प्रशासन लापरवाही नहीं बरत सकता। उपराज्यपाल ने कहा, "यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाए जाने चाहिए कि बाढ़ की स्थिति कम से कम हो या बिल्कुल न हो।" उन्होंने कहा कि हालांकि दिल्ली में बाढ़ की समस्या काफी हद तक पुरानी है, लेकिन जब तक ड्रेनेज मास्टर प्लान जैसे लंबे समय के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो जाते, तब तक विभागों को हर संभव अल्पकालिक उपाय लागू करते रहना चाहिए।
उपराज्यपाल ने कहा, "इस मामले में जवाबदेही बहुत महत्वपूर्ण है और किसी भी विफलता के लिए जिम्मेदारी तय की जाएगी।" बैठक में राजधानी भर में गाद हटाने (डीसिल्टिंग) के काम की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने DDMA को बताया कि MCD, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, NDMC और DDA ने अपने लक्ष्य पूरे कर लिए हैं। PWD ने लगभग 95 प्रतिशत डीसिल्टिंग का काम पूरा कर लिया है, लेकिन नालों पर अतिक्रमण के कारण कुछ जगहों पर देरी हो रही है। दिल्ली जल बोर्ड ने ट्रंक सीवर लाइनों की 85.5 प्रतिशत, पेरिफेरल सीवर लाइनों की 91.1 प्रतिशत और ब्रांच सीवर लाइनों की 90.16 प्रतिशत डीसिल्टिंग पूरी कर ली है।
मुख्यमंत्री ने प्रगति पर संतोष व्यक्त किया, लेकिन विभागों को निर्देश दिया कि निकाली गई गाद का निपटान साथ-साथ किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि कोई भी नाला, सीवर लाइन या मैनहोल खुला न रहे और गड्ढों व खाइयों की तुरंत मरम्मत की जाए। मुख्यमंत्री ने उन खतरनाक पेड़ों के बारे में भी चिंता जताई जो अक्सर तूफ़ान के दौरान गिर जाते हैं, और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे ऐसे पेड़ों की पहचान करें और उन्हें समय रहते हटा दें ताकि जान-माल का नुकसान न हो। बैठक के दौरान, उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (SDRF) को जल्द से जल्द चालू करें और इसकी क्षमता बढ़ाएं। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने विभागों को यह भी निर्देश दिया कि वे MCD, NDMC और PWD जैसी एजेंसियों के बीच अधिकार क्षेत्र से जुड़े विवादों में फंसे बिना बाढ़ से संबंधित समस्याओं का समाधान करें।
