25 November तक यू-विन पोर्टल पर 7.43 करोड़ लाभार्थी पंजीकृत

New Delhi: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि 25 नवंबर तक यू-विन पोर्टल पर कुल 7.43 करोड़ लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। विज्ञप्ति के अनुसार, यू-विन का प्रारंभिक पायलट 35 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 63 जिलों में आयोजित किया गया था, जिसके बाद इसे पूरे देश में लागू किया गया। मंत्रालय ने कहा , "25 नवंबर 2024 तक, 7.43 करोड़ लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है, 1.26 करोड़ टीकाकरण सत्र आयोजित किए गए हैं, और यू-विन पर 27.77 करोड़ प्रशासित वैक्सीन खुराक दर्ज की गई हैं ।"

प्लेटफ़ॉर्म के बढ़ते दैनिक उपयोग ने नागरिकों और फ्रंटलाइन श्रमिकों दोनों के बीच टीकाकरण सेवाओं के बारे में जागरूकता और आसान पहुँच पैदा की है। यू-विन सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) के तहत प्रदान की जाने वाली सभी टीकाकरण सेवाओं के डिजिटलीकरण के लिए एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और बच्चों (जन्म से 16 वर्ष तक) को 12 वैक्सीन-रोकथाम योग्य बीमारियों के खिलाफ जीवन रक्षक टीकों का समय पर प्रशासन सुनिश्चित करना है।

यूआईपी का वार्षिक लक्ष्य लगभग 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाएँ और 2.6 करोड़ शिशु (0-1 वर्ष) हैं। यू-विन का राष्ट्रव्यापी रोलआउट पूरा हो चुका है।इसकी प्रमुख विशेषताओं में 'कभी भी पहुँच' और 'कहीं भी' टीकाकरण सेवाएँ, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (ABHA) और बाल ABHA का निर्माण, नागरिक मॉड्यूल, स्वचालित SMS अलर्ट, QR-आधारित ई-टीकाकरण प्रमाणपत्र और टीका लगाने वालों द्वारा डेटा प्रविष्टि के लिए ऑफ़लाइन मोड शामिल हैं।यू-विन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में उपयोग और पहुँच में आसानी के लिए नागरिकों और टीका लगाने वालों दोनों के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन भी है।

यू -विन प्लेटफ़ॉर्म पंजीकरण की पुष्टि, प्रशासित वैक्सीन खुराक की पावती और आगामी खुराक (टीकाकरण की नियत तारीख से 3 दिन पहले) के लिए अनुस्मारक एसएमएस के लिए स्वचालित एसएमएस अलर्ट सक्षम करता है। यू-विन का ऑफ़लाइन मोड स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना क्षेत्रों में टीकाकरण सेवाओं को रिकॉर्ड करने की अनुमति देता है। आम जनता, विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के बीच जागरूकता एक व्यापक राष्ट्रव्यापी सोशल मीडिया अभियान के माध्यम से की जाती है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। (एएनआई)