Delhi की 7 कॉलोनियों का पीपीपी मॉडल के तहत होगा पुनरुद्धार: PWD

NEW DELHI नई दिल्ली: पुराने आवासों के आधुनिकीकरण और कम उपयोग वाली भूमि को मुक्त करने के प्रयास में, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने शहर के सात आवासीय क्षेत्रों में पुनर्विकास अभियान शुरू किया है, जिसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य टिकाऊ सरकारी आवास का निर्माण करते हुए परियोजना के वित्तपोषण के लिए व्यावसायिक रास्ते खोलना है।

अधिकारियों ने बताया कि चयनित स्थलों में आईटीओ स्थित विकास भवन-1, तिमारपुर, गुलाबी बाग, कल्याणवास, प्रोबिन रोड, सिंधोरा खुर्द, सिंधोरा कलां और बहापुर शामिल हैं। पीडब्ल्यूडी ने केंद्र सरकार के निर्माण क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) के साथ भूमि और भवन का विवरण पहले ही साझा कर दिया है, जो एक विस्तृत पीपीपी प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की, "एनबीसीसी का प्रस्ताव मिलने के बाद, हम परियोजना को आगे बढ़ाएंगे।" एनबीसीसी को बड़े पैमाने पर पुनर्विकास परियोजनाओं का अनुभव है, और इसने किदवई नगर, सरोजिनी नगर, नौरोजी नगर और कस्तूरबा नगर में सरकारी आवास परिसरों के कायाकल्प का काम देखा है, जहाँ व्यावसायिक बुनियादी ढाँचे वाले ऊँचे आवासीय टावर थे। चुने गए स्थलों में, विकास भवन सबसे बड़ा है, जो आबकारी विभाग, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी), पर्यावरण विभाग और दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) सहित दिल्ली सरकार के कई विभागों के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करता है। अधिकारियों ने कहा कि पीपीपी मॉडल के तहत पुनर्विकास से निजी कार्यालय, खुदरा स्थान और यहाँ तक कि निर्माण लागत को क्रॉस-सब्सिडी देने के लिए अतिरिक्त भूमि की बिक्री भी संभव होगी।

गुलाबी बाग, सिंधोरा खुर्द और सिंधोरा कलां में कुल मिलाकर लगभग 1,200 सरकारी क्वार्टर हैं। तिमारपुर में लगभग 90 और 16 आवासीय क्वार्टर हैं, जबकि पास के प्रोबिन रोड में अतिरिक्त क्वार्टर हैं। पूर्वी दिल्ली के कल्याणवास में भी 70 सरकारी फ्लैट पुनर्विकास के लिए चिह्नित किए गए हैं।