मुख्यमंत्री आवास नवीनीकरण का ₹60 लाख का टेंडर रद्द

Delhi दिल्ली: दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सरकारी आवास के नवीनीकरण कार्य का टेंडर "प्रशासनिक कारणों" का हवाला देते हुए रद्द कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को इसकी पुष्टि की। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने राज निवास मार्ग पर गुप्ता को दो बंगले आवंटित किए थे - एक को उनका आवास और दूसरे को उनका कैंप कार्यालय। पिछले हफ़्ते उनके कैंप कार्यालय का औपचारिक उद्घाटन हुआ, लेकिन उनके आवास के महंगे नवीनीकरण की योजना ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। लगभग 60 लाख रुपये की अनुमानित लागत वाले इस टेंडर में 14 एयर-कंडीशनर, टेलीविज़न, प्रीमियम सीलिंग और वॉल-माउंटेड पंखे और लाइट फिटिंग लगाने का प्रस्ताव शामिल था।

जब टेंडर जारी किया गया, तो आप ने बिना देर किए भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार पर तीखा हमला बोला और उस पर पाखंड और फिजूलखर्ची का आरोप लगाया। पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए गुप्ता के बंगले और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पहले आलोचना झेल चुके आवास के बीच तुलना की। चूँकि अब निविदा रद्द कर दी गई है, यह दिल्ली सरकार द्वारा कार्यभार संभालने के बाद वापस लिया गया तीसरा बड़ा फैसला है। अप्रैल में, वित्त विभाग ने प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि अप्रैल महीने में व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 के कुल बजट आवंटन के 5 प्रतिशत से अधिक न हो। बाद में बिना किसी स्पष्टीकरण के उस आदेश को वापस ले लिया गया।

हाल ही में, बढ़ते जन दबाव और विपक्षी दलों के व्यापक विरोध के बाद, सरकार ने निर्धारित आयु से अधिक आयु के वाहनों में ईंधन भरने पर प्रतिबंध लगाने के अपने फैसले को वापस ले लिया। इस नवीनतम फैसले से सरकार की नीतियों में ढिलाई को लेकर बढ़ती आलोचनाओं को बल मिला है और राजधानी में राजनीतिक खींचतान और तेज हो गई है।