हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायक अयोग्यता को लेकर हाई कोर्ट जाएंगे

नई दिल्ली: हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया द्वारा गुरुवार को अयोग्य घोषित किए गए छह कांग्रेस विधायक कानूनी सहारा लेंगे और फैसले को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।

कांग्रेस के छह बागी विधायकों - सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजिंदर राणा, इंदर दत्त लखनपाल, चेतन्य शर्मा और देविंदर कुमार भुट्टो ने हाल के राज्यसभा चुनावों के दौरान विधानसभा में वित्त विधेयक पर मतदान से अनुपस्थित रहकर पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया था। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने पार्टी के निर्देश का उल्लंघन करने के आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग की।

सूत्रों के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश के एक कैबिनेट मंत्री ने कल रात एक होटल में बागी विधायकों के साथ बैठक की. कथित तौर पर छह बागी विधायक उच्च न्यायालय में अपनी याचिका पर काम कर रहे हैं।

इस अयोग्यता कदम के परिणामस्वरूप विधानसभा क्षेत्रों धर्मशाला, लाहौल और स्पीति, सुजानपुर, बड़सर, गगरेट और कुटलेहड़ में रिक्तियां हो गई हैं। दलबदल विरोधी कानून के तहत इस अभूतपूर्व अयोग्यता ने सदन की प्रभावी ताकत 68 से घटाकर 62 कर दी है, कांग्रेस विधायकों की संख्या 40 से घटकर 34 हो गई है। विपक्षी भाजपा के पास अब 25 सीटें हैं।

स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दलबदल विरोधी कानून के उल्लंघन को कारण बताते हुए अयोग्यता की घोषणा की। श्री पठानिया ने कहा कि अयोग्य ठहराए गए विधायकों ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया और परिणामस्वरूप, वे तुरंत सदन के सदस्य नहीं रहे।

अयोग्य ठहराए गए कांग्रेस विधायकों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील सत्यपाल जैन ने तर्क दिया कि नोटिस का जवाब देने के लिए अनिवार्य सात दिन का समय नहीं दिया गया और मुख्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए।

यह अयोग्यता राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस के लिए एक बड़े झटके की पृष्ठभूमि के बीच आई है, क्योंकि भाजपा ने हिमाचल की एकमात्र राज्यसभा सीट हासिल कर ली है। 30 पेज के आदेश में, श्री पठानिया ने विधायकों द्वारा पार्टी-बदलने के ऐतिहासिक उदाहरणों का संदर्भ देते हुए, लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने और "आया राम, गया राम" घटना पर अंकुश लगाने के लिए ऐसे मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता को रेखांकित किया।

कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक डीके शिवकुमार ने गुरुवार को कहा कि राज्य में राजनीतिक उथल-पुथल अब कम हो गई है.

एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में, जिसमें पार्टी नेता भूपिंदर हुड्डा, भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा सिंह शामिल थे, श्री शिवकुमार ने घोषणा की कि सभी आंतरिक मतभेदों को दूर कर लिया गया है, उन्होंने कहा कि इसे संबोधित करने के लिए एक समन्वय समिति का गठन किया गया है। भविष्य के किसी भी आंतरिक मामले में, इस आश्वासन के साथ कि कांग्रेस सरकार पहाड़ी राज्य में अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी।

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