भारत में बाल श्रम और तस्करी से 53 हजार बच्चे बचाए गए: रिपोर्ट

Delhi दिल्ली : इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन की पहल सेंटर फॉर लीगल एक्शन एंड बिहेवियर चेंज (सी-लैब) की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल भारत भर में 53,651 बच्चों को बाल श्रम, तस्करी और अपहरण से बचाया गया, जिनमें से लगभग 90 प्रतिशत बच्चे ऐसे क्षेत्रों में फंसे हुए हैं जिन्हें बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों में वर्गीकृत किया गया है। ‘बिल्डिंग द केस फॉर जीरो: हाउ प्रॉसिक्यूशन एक्ट एज़ ए टिपिंग पॉइंट टू एंड चाइल्ड लेबर’ शीर्षक वाली रिपोर्ट, संकट के पैमाने को उजागर करती है और इन अपराधों से निपटने में अभियोजन की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है। 1 अप्रैल, 2024 और 31 मार्च, 2025 के बीच संकलित डेटा, नागरिक समाज गठबंधन जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन (जेआरसी) के प्रमुख ‘बच्चों के लिए न्याय तक पहुँच’ कार्यक्रम के तहत 250 से अधिक भागीदार गैर सरकारी संगठनों द्वारा किए गए बचाव अभियानों पर आधारित है। 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 418 जिलों में किए गए ये ऑपरेशन कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ घनिष्ठ सहयोग में किए गए।

रिपोर्ट में 38,388 बचाव अभियानों की पहचान की गई है, जिसके परिणामस्वरूप समान संख्या में एफआईआर दर्ज की गई और 5,809 गिरफ्तारियां हुईं - जिनमें से 85 प्रतिशत बाल श्रम के मामलों से जुड़े थे। तेलंगाना सबसे सक्रिय राज्य के रूप में उभरा, जिसने 7,632 छापे और 11,063 बचाव दर्ज किए, उसके बाद उत्तर प्रदेश (2,469 छापे), राजस्थान (2,453) और मध्य प्रदेश (2,335) का स्थान रहा। दिल्ली भी शीर्ष पांच में शामिल है, जहां 2,588 बच्चों को बचाया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि बचाए गए अधिकांश बच्चे खतरनाक और शोषणकारी क्षेत्रों में लगे हुए पाए गए, जिनमें स्पा, मसाज पार्लर, ऑर्केस्ट्रा और वेश्यावृत्ति, पोर्नोग्राफी और यौन शोषण से जुड़े अन्य क्षेत्र शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2,971 बच्चों को यौन शोषण से बचाया गया, जिसमें पश्चिम बंगाल (1,005), बिहार (454) और ओडिशा (232) सबसे अधिक संख्या वाले राज्यों में शामिल हैं। रिपोर्ट इस बात की याद दिलाती है कि यूएन एसडीजी लक्ष्य 8.7 पर हस्ताक्षरकर्ता होने के बावजूद, जिसका लक्ष्य 2025 तक सभी तरह के बाल श्रम को समाप्त करना है, दुनिया - जिसमें भारत भी शामिल है - पीछे रह गई है। इस साल की शुरुआत में जारी एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि दुनिया भर में 138 मिलियन बच्चे बाल श्रम में हैं,

जिनमें से 54 मिलियन खतरनाक काम में लगे हुए हैं - यह पहला एसडीजी लक्ष्य है जो चूक गया है। 'बच्चों के लिए न्याय तक पहुँच' कार्यक्रम इस मुद्दे पर भारत के सबसे बड़े नागरिक समाज हस्तक्षेपों में से एक है, जिसने बाल तस्करी, यौन शोषण, श्रम के लिए अपहरण और भीख मांगने से संबंधित 38,388 मुकदमों में सहायता की है। 27,320 मामलों के गहन विश्लेषण से पता चलता है कि 9,595 एफआईआर और 6,959 सामान्य डायरी (जीडी) प्रविष्टियाँ दर्ज की गईं, जिनमें से 92 प्रतिशत जीडी प्रविष्टियाँ 2021 और 2023 के बीच एफआईआर में बदल गईं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों ने 100 प्रतिशत रूपांतरण दर की सूचना दी। हालांकि, रिपोर्ट में प्रवर्तन संबंधी कमियों को भी उजागर किया गया है। जबकि यूपी ने बचाव की उच्च संख्या की सूचना दी, इसने जीडी-टू-एफआईआर रूपांतरण में महत्वपूर्ण गिरावट देखी, जो 82 प्रतिशत से 55 प्रतिशत तक थी। इसी तरह, उच्च बचाव के बावजूद, कुछ राज्य गिरफ़्तारियाँ करने में पिछड़ गए - जो मजबूत पुलिसिंग और कानूनी अनुपालन की आवश्यकता को दर्शाता है।

इन कमियों को दूर करने और स्थायी प्रभाव की ओर बढ़ने के लिए, रिपोर्ट में बाल श्रम को समाप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करने, जिला-स्तरीय बाल श्रम कार्य बलों की स्थापना और बाल श्रम पुनर्वास कोष की स्थापना की सिफारिश की गई है। इसमें सख्त, समयबद्ध अभियोजन, व्यापक पुनर्वास नीतियों, राज्य-विशिष्ट बाल श्रम रूपरेखा और एसडीजी 8.7 की समय सीमा को 2030 तक बढ़ाने का भी आह्वान किया गया है। रिपोर्ट के विमोचन पर बोलते हुए, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के राष्ट्रीय संयोजक रवि कांत ने कहा, "सरकार और नागरिक समाज के प्रयासों के बावजूद, बाल श्रम को खत्म करने का हमारा राष्ट्रीय संकल्प अधूरा है। शोषण के सबसे बुरे रूपों में लगे बच्चों की विशाल संख्या चिंताजनक है।"