5 गिरफ्तार, Delhi पुलिस ने डिजिटल गिरफ्तारी गिरोह का किया भंडाफोड़

New Delhi: दिल्ली पुलिस ने झांसी से संचालित एक चीनी कंपनी के लिए काम करने वाले पांच भारतीय गुर्गों को गिरफ्तार करते हुए "डिजिटल अरेस्ट" घोटाले का भंडाफोड़ किया है। पुलिस के बयान के अनुसार, आरोपियों ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों का रूप धारण किया और पीड़ितों को बड़ी रकम ट्रांसफर न करने पर गिरफ्तार करने की धमकी दी। 81 वर्षीय सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी गोपाल द्वारा दिल्ली पुलिस में शिकायत करने के बाद गिरफ्तारियाँ की गईं।

गोपाल को घोटालेबाजों से एक कॉल आया था, जिसमें दावा किया गया था कि वह मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शामिल है और अगर उसने 15 लाख रुपये डीबीएस बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं किए तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जांच में पता चला कि घोटालेबाज झांसी से काम करते थे, और अनजान व्यक्तियों के नाम पर कई बैंक खाते खोलते थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी इमरान कुरैशी, असद कुरैशी, देव सागर, जावेद और अभिषेक यादव एक चीनी कंपनी के लिए काम करते थे, जबकि मास्टरमाइंड अभिषेक यादव को मध्य प्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार किया गया था।

अभिषेक यादव टेलीग्राम के जरिए चीनी कंपनी के संपर्क में था और उसने उन्हें सौ से ज्यादा बैंक खाते मुहैया कराए थे। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के पास से 11 स्मार्टफोन, 6 एटीएम, एक लैपटॉप और कई बैंक खातों की चेक बुक बरामद की है। घोटाले की सीमा और अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है। यह भंडाफोड़ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के चेन्नई जोनल कार्यालय द्वारा जनवरी में इसी तरह के "डिजिटल गिरफ्तारी" घोटाले के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार करने के बाद हुआ है, जहां आरोपियों ने कथित तौर पर खच्चर खातों का उपयोग करके लोगों को धोखा दिया और अवैध नकदी को क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया।

ईडी ने एक वरिष्ठ नागरिक द्वारा चेन्नई पुलिस को दी गई शिकायत के बाद कथित घोटाले की जांच शुरू की थी, जिसमें उल्लेख किया गया था कि दो घोटालेबाजों ने व्यक्ति से 33 लाख रुपये की ठगी की है। ईडी के एक बयान में कहा गया है, "दोनों संदिग्धों ने खच्चर खातों के प्रबंधन, अवैध नकदी को क्रिप्टोकरेंसी में बदलने और इसे विदेश में स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।" इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को बार-बार यह समझाने की आवश्यकता पर जोर दिया कि सरकार में डिजिटल गिरफ्तारी नाम का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने बढ़ते साइबर घोटाले के खतरों पर कहा कि यह पूरी तरह से झूठ है और लोगों को फंसाने की साजिश है, जिसमें जालसाज पीड़ितों को डराने और पैसे ऐंठने के लिए कानून प्रवर्तन या सरकारी अधिकारियों का रूप धारण करते हैं। (एएनआई)