बॉर्डर इंफ्रा बजट में 400 फीसदी बढ़ोतरी, 80 फीसदी भारत-चीन सीमा पर खर्च: जयशंकर

नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा कि भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास का बजट 2014 के 3200 करोड़ रुपये से 400 प्रतिशत बढ़कर वर्तमान में 14300 करोड़ रुपये हो गया है।

जयशंकर ने सीमा बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी पर बोलते हुए कहा, "2014 से पहले, सीमा बुनियादी ढांचे का विकास नहीं हुआ था, लेकिन उस अवधि के बाद लगातार सुधार हुआ है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में संघर्ष का मुकाबला करने और लड़ने की हमारी क्षमता में वृद्धि हुई है।"

विदेश मंत्री ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बजटीय आवंटन का लगभग 80 प्रतिशत भारत-चीन सीमा पर उपयोग किया जाता है। सीमा कनेक्टिविटी का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है, इसलिए इसे बेहतर बनाना प्रासंगिक है, इसके अलावा एक बड़ा हिस्सा नेपाल, श्रीलंका और भूटान की तरह लोगों से लोगों की कनेक्टिविटी में सुधार करना भी है।

"सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए जीवन को कैसे आसान बनाया जाए - जिसे अतीत में उपेक्षित किया गया था। चीन के संबंध में बुनियादी ढांचे का मौलिक महत्व है। एलएसी के बारे में हमारा दृष्टिकोण है, उनका दृष्टिकोण है जयशंकर ने कहा, "हम इस बारे में एकमत नहीं हैं कि हम कहां भिन्न हैं।" उन्होंने कहा कि 2008 से 2014 के बीच 3600 किमी सीमा सड़कें बनाई गईं और 2014-22 के बीच यह 6800 किमी तक पहुंच गई।

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सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) 70 नई सड़कों का निर्माण कर रहा है और अरुणाचल प्रदेश में एक प्रमुख परियोजना में शामिल है, जहां 3000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अंतर घाटी कनेक्टिविटी के लिए 1800 किमी सड़कें बनाई जाएंगी।

उन्होंने कहा, ''चीन के साथ हमारी मौजूदा चुनौती सड़क निर्माण और सुरंग निर्माण की है। बीआरओ ने 9000 करोड़ रुपये की लागत से कश्मीर और लद्दाख से त्रिपुरा तक 4445 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई हैं।'' उन्होंने कहा कि चीन के साथ सीमा वार्ता में कोई रुकावट नहीं आई है।

इस बीच, भारत के अन्य पड़ोसियों जिनमें म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भूटान शामिल हैं, के संबंध में विदेश मंत्री ने कई विकास परियोजनाओं पर प्रकाश डाला। एकमात्र पड़ोसी जिसके बारे में उन्होंने बात नहीं की वह पाकिस्तान था।

उन्होंने कहा, "पाकिस्तान में हालात अलग हैं इसलिए हम उनके बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं।"

नेपाल के संबंध में, जयशंकर ने सीमा पार बिजली व्यापार में वृद्धि और तेल पाइपलाइन परियोजना पर काम करके उन्हें तेल आपूर्ति को निर्बाध बनाने के भारत के प्रयास के बारे में बात की।

उन्होंने कहा, "भूटान के साथ भी, हम निर्बाध भूमि आंदोलन चाहेंगे। हम पूर्वी भूटान को असम से जोड़ने वाले रेल नेटवर्क पर भी काम कर रहे हैं और असम से भूटान सीमा को भी खोल रहे हैं।"

बांग्लादेश के साथ, भारत पहले ही जल (दो जलमार्ग), सड़क (पांच बस सेवाएं) और रेल संपर्क (तीन ट्रेन सेवाएं) स्थापित कर चुका है।

इस बीच, म्यांमार में, सितवे बंदरगाह ने परिचालन शुरू कर दिया है और एक तटीय शिपिंग समझौते पर चर्चा चल रही है। वहां 69 पुल भी बनाने का प्रस्ताव है.

डॉ. जयशंकर ने कहा, "हमें म्यांमार में अधिकारियों के साथ जुड़ना होगा और हमारी नीतियों का एक हिस्सा बुनियादी ढांचे का विकास करना भी है।"