दिल्ली के दक्षिणी रिज का 400 हेक्टेयर क्षेत्र आरक्षित वन घोषित

दिल्ली के दक्षिणी रिज (Southern Ridge) के कुछ हिस्सों को कानूनी सुरक्षा देने की 32 साल पुरानी प्रक्रिया आखिरकार अपने निर्णायक चरण में पहुँच गई है। दिल्ली सरकार ने 'भारतीय वन अधिनियम, 1927' (Indian Forest Act, 1927) की धारा 20 के तहत 400.541 हेक्टेयर ज़मीन को 'आरक्षित वन' (reserved forest) घोषित कर दिया है।

यहाँ महत्वपूर्ण बदलाव सिर्फ इतना नहीं है कि ज़मीन को आधिकारिक तौर पर 'वन' का दर्जा दिया गया है। 29 अक्टूबर को दिल्ली गजट में अधिसूचना (notification) प्रकाशित होने की तारीख से ही, इन ज़मीनों को कानूनी रूप से 'आरक्षित वन' का दर्जा मिल गया है। कानून के तहत, इन ज़मीनों पर नए अधिकार हासिल करने पर रोक है (सिवाय कुछ सीमित और कानूनी रूप से मान्य तरीकों के)। साथ ही, यहाँ कई गतिविधियों पर प्रतिबंध है, जैसे कि नई साफ़-सफ़ाई करना, बिना अनुमति प्रवेश करना, पशु चराना, पेड़ों को नुकसान पहुँचाना, पत्थर या खनिज निकालना, वन उत्पादों को हटाना, या खेती या अन्य उद्देश्यों के लिए ज़मीन को साफ़ करना। इस अधिसूचना में 15 राजस्व गाँवों में फैली 4,750 बीघा और 15 बिस्वा ज़मीन शामिल है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा 'डेरा मंडी' का है, जो 105.78 हेक्टेयर है। इसके बाद तुगलकाबाद (49.782 हेक्टेयर) और मैदानगढ़ी (48.5 हेक्टेयर) का स्थान आता है। असोला में 46.877 हेक्टेयर, जौनपुर में 34.214 हेक्टेयर और सतबारी में 33.614 हेक्टेयर ज़मीन शामिल है।

प्रभावित गाँवों में असोला, अयानगर, भट्टी, डेरा मंडी, जौनपुर, मैदानगढ़ी, नेब सराय, सहूरपुर, सतबारी, तुगलकाबाद, रजोकरी, देवली, छतरपुर, सैदुलअजाब और रंगपुरी शामिल हैं।

इसकी अहमियत इस ज़मीन के इतिहास में छिपी है। गजट के रिकॉर्ड बताते हैं कि यह प्रक्रिया 24 मई 1994 को जारी की गई 'धारा 4' की अधिसूचना के साथ शुरू हुई थी। दावों का निपटारा करने और अधिकारों को तय करने के लिए 2006 में 'वन निपटान अधिकारी' (Forest Settlement Officers) नियुक्त किए गए थे। वर्तमान अधिसूचना के अनुसार, वन निपटान अधिकारी को इन ज़मीनों या यहाँ के वन उत्पादों पर किसी के भी अधिकार नहीं मिले, और न ही कोई दावा या अपील लंबित थी। यह पूरी प्रक्रिया 'नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल' (National Green Tribunal) के समक्ष चल रही कार्यवाही से भी जुड़ी हुई थी। इस अधिसूचना में बताया गया है कि 2013 के मूल आवेदन संख्या 58 में 2019 के NGT (एनजीटी) आदेश के बाद, राजस्व विभाग ने वन भूमि के सीमांकन और उसे सौंपने के संबंध में एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें गाँव-वार सर्वेक्षण मानचित्र भी शामिल थे।

अधिसूचित क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों के लिए, इसका सीधा असर उस ज़मीन की कानूनी स्थिति और उसके इस्तेमाल की अनुमति पर पड़ता है। इस अधिसूचना का मतलब यह नहीं है कि इन 15 गाँवों की हर संपत्ति वन भूमि बन गई है। यह केवल उन विशिष्ट ब्लॉकों और खसरों पर लागू होती है जो इसके अनुबंधों (annexures) में सूचीबद्ध हैं, जिनकी सीमाएँ मानचित्रों और जियो-कोऑर्डिनेट्स (geo-coordinates) के ज़रिए तय की गई हैं।

साथ ही, यह अधिसूचना पूरे 'सदर्न रिज' (Southern Ridge) को कवर नहीं करती है। यह केवल उन 400.541 हेक्टेयर ज़मीन तक सीमित है, जिनका विशेष रूप से 'अनुसूची' (Schedule) में उल्लेख किया गया है। राजपत्र (gazette) से पता चलता है कि अन्य क्षेत्रों के बारे में बाद की अधिसूचनाओं के ज़रिए कार्रवाई की जाएगी। यह अंतर समझना ज़रूरी है, क्योंकि इस कदम को 15 गाँवों की पूरी ज़मीन की स्थिति में बदलाव के बजाय, केवल चिह्नित हिस्सों को कानूनी सुरक्षा देने के रूप में देखा जाना चाहिए।

हालाँकि, अधिसूचित हिस्सों के लिए यह बदलाव काफी बड़ा है। 'वन अधिनियम' (Forest Act) की धारा 23 किसी 'आरक्षित वन' (reserved forest) पर नए अधिकार हासिल करने से रोकती है (सिवाय उन स्थितियों के जो कानून में बताई गई हैं), जबकि धारा 26 के तहत कई तरह के इस्तेमाल को दंडनीय अपराध बनाती है। यह अधिनियम अधिकारियों को यह अधिकार भी देता है कि वे तय शर्तों के तहत, आरक्षित वनों से होकर गुज़रने वाले रास्तों और जल-धाराओं को नियंत्रित कर सकें या उन्हें रोक सकें। इस तरह, सरकार का यह कदम लंबे समय से लंबित पहचान और निपटान प्रक्रिया को इन विशिष्ट हिस्सों के लिए एक लागू होने योग्य 'आरक्षित वन' का दर्जा देता है। इससे इस अधिसूचित ज़मीन के भविष्य में किसी भी तरह के बदलाव या इस्तेमाल पर एक कानूनी रोक लग जाती है।