दिल्ली: दिल्ली में 4,26,058 बुजुर्गों को समय पर पेंशन नहीं मिल पा रही है। ऐसे में दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति ने बुधवार काे समाज कल्याण विभाग और वित्त विभाग के अधिकारियों को बुलाकर फटकार लगाई। बैठक के दाैरान समिति के सामने आया कि बुजुर्गों को दी जाने वाली 2 हजार रुपए की पेंशन में से 1,11,361 लोगों का 200-200 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से आता है और 1800-1800 रुपए दिल्ली सरकार देती है। पिछले डेढ़ साल से बुजुर्गों की पेंशन का 200 रुपए केंद्र सरकार नहीं दे रही है। इस 200 रुपए को लेकर वित्त विभाग की तरफ से बुजुर्गों की पेंशन में 2-3 महीने की देरी हो रही है। ऐसे में विधान सभा की याचिका समिति ने वित्त विभाग और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को बुलाया। पेंशन में देरी की समस्या का स्थायी हल निकालने के निर्देश दिए हैं। याचिका समिति ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अपना हिस्सा नहीं देने और वित्त विभाग की मनमानी से यह समस्या खड़ी हुई है।
दिल्ली विधानसभा की याचिका कमेटी ने दिल्ली विधानसभा आज बुजुर्गों की पेंशन में देरी की समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने के लिए समाज कल्याण विभाग और वित्त विभाग के अधिकारियों को बुलाया। इस संबंध में दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति के सदस्य ने कहा कि कई महीनों से हमारे विधायक शिकायत कर रहे थे कि बुजुर्गों को दी जाने वाली पेंशन 3-4 महीने की देरी से आ रही है। दीवाली से पहले भी याचिका समिति ने बैठक कर विभागों से बुजुर्गों को समय पर पेंशन देने के लिए कहा था। तब दो या तीन महीने की रुकी पेंशन दिवाली से पहले दी गई थी।
समिति ने वित्त विभाग से इस समस्या का स्थायी हल निकालने के लिए कहा गया है। समिति ने कहा है कि इस बात को मान लें कि केंद्र सरकार अपना 200 रुपए नहीं देगी तो भी स्वत: दिल्ली सरकार पूरा 2 हजार रुपए दे दे। जब भी केंद्र सरकार के पास से 200 रुपए आए तो उसे एडजस्ट कर लें। वित्त विभाग के प्रधान सचिव बैठक में नहीं पहुंचे, इस पर समिति ने नाराजगी व्यक्त की।
