315 विदेशी वक्ता, 115 को वीजा नहीं! भारत समिट पर भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने

नई दिल्ली: हैदराबाद में आयोजित दो दिवसीय ‘भारत समिट-2026’ को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस के बीच राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। भाजपा ने कांग्रेस और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर सम्मेलन में कथित भारत-विरोधी विचार रखने वाले विदेशी लोगों को आमंत्रित करने की कोशिश का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल उठाया कि आखिर कांग्रेस और राहुल गांधी ऐसे लोगों को भारत में मंच क्यों देना चाहते हैं? उन्होंने कांग्रेस से इस कथित आमंत्रण के पीछे छिपे एजेंडे को देश के सामने स्पष्ट करने की मांग की। भाजपा का आरोप है कि भारत समिट के बहाने ऐसे विदेशी लोगों को मंच उपलब्ध कराने की कोशिश की गई, जिनके विचार और गतिविधियां भारत के हितों के विपरीत रही हैं। पार्टी ने इस आयोजन को लेकर कांग्रेस और तेलंगाना की कांग्रेस सरकार से जवाब मांगा है। हालांकि, ये सभी आरोप भाजपा की ओर से लगाए गए हैं और इन्हें स्वतंत्र रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं माना जाना चाहिए।

सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस से मांगा जवाब

भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने शनिवार, 14 नवंबर को नई दिल्ली में इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में आयोजित भारत समिट-2026 में कुछ ऐसे विदेशी वक्ताओं को आमंत्रित करने की कोशिश की गई, जिनका संबंध कथित तौर पर भारत-विरोधी गतिविधियों और विचारों से जुड़ा रहा है। त्रिवेदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी से सवाल किया कि क्या यह सम्मेलन केवल विचारों के आदान-प्रदान का मंच था या इसके माध्यम से भारत के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की जा रही थी? उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की राजनीति अब केवल घरेलू राजनीतिक विरोध तक सीमित नहीं रह गई है। भाजपा के मुताबिक, पार्टी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसे लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रही है, जिनके विचारों को वह भारत के हितों के प्रतिकूल मानती है। भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस से यह भी पूछा कि भारत-विरोधी बताए जा रहे लोगों के प्रति पार्टी का इतना झुकाव क्यों है और उनके आमंत्रण के पीछे वास्तविक उद्देश्य क्या था?

गिलाउम लॉन्ग का नाम लेकर लगाए आरोप

भाजपा ने इस विवाद में इक्वाडोर के पूर्व मंत्री गिलाउम लॉन्ग का नाम भी उठाया। सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि लॉन्ग से जुड़ी संस्था को अमेरिकी निवेशक जॉर्ज सोरोस समर्थित ओपन सोसाइटी पॉलिसी सेंटर से आर्थिक सहायता मिली थी। त्रिवेदी के मुताबिक, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारियों में वर्ष 2021 के दौरान इस संस्था को 4 लाख 20 हजार डॉलर की सहायता मिलने का उल्लेख है। भाजपा ने इसी आधार पर सम्मेलन में ऐसे लोगों को आमंत्रित करने के उद्देश्य पर सवाल खड़े किए। पार्टी का कहना है कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में विदेशी वक्ताओं को आमंत्रित करने से पहले उनके संगठनों, गतिविधियों और भारत से जुड़े सार्वजनिक बयानों की जानकारी सामने रखी जानी चाहिए। किसी संस्था को आर्थिक सहायता मिलने मात्र से उसके सभी सदस्यों या उससे जुड़े वक्ताओं को भारत-विरोधी साबित नहीं किया जा सकता। इस संबंध में भाजपा ने अपने राजनीतिक आरोप और सवाल रखे हैं।

सलिल शेट्टी का भी किया जिक्र

सुधांशु त्रिवेदी ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के पूर्व महासचिव सलिल शेट्टी का भी उल्लेख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि शेट्टी ने वर्ष 2019 में हार्वर्ड में दिए गए एक साक्षात्कार के दौरान कश्मीर को लेकर भारत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। भाजपा प्रवक्ता ने सवाल उठाया कि ऐसे व्यक्तियों को भारत समिट जैसे आयोजन में बुलाने के पीछे कांग्रेस की क्या सोच है। उन्होंने कहा कि देश से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर दिए गए बयानों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। भाजपा ने इस पूरे प्रकरण को भारत की छवि और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश के हितों से जोड़ते हुए कांग्रेस नेतृत्व से स्पष्टीकरण मांगा है।

315 विदेशी वक्ताओं में से 115 को वीजा नहीं मिलने का दावा

इस विवाद के बीच भारत समिट में विदेशी मेहमानों को वीजा नहीं दिए जाने का मामला भी सामने आया है। कांग्रेस की ओर से दावा किया गया कि सम्मेलन में आमंत्रित किए गए 315 वक्ताओं में से लगभग 115 को केंद्र सरकार ने भारत आने के लिए वीजा देने से इनकार कर दिया। कांग्रेस ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने भी केंद्र सरकार के फैसले की आलोचना की थी। उन्होंने कार्यक्रम में आमंत्रित कुछ विदेशी प्रतिनिधियों को भारत आने की अनुमति नहीं दिए जाने पर आपत्ति जताई। इस मुद्दे ने सम्मेलन को लेकर राजनीतिक विवाद और बढ़ा दिया। एक तरफ कांग्रेस ने विदेशी वक्ताओं को वीजा नहीं दिए जाने का मुद्दा उठाया, वहीं भाजपा ने सवाल किया कि आखिर ऐसे लोगों को सम्मेलन में आमंत्रित करने की जरूरत क्यों पड़ी और उनके चयन का आधार क्या था।

ईडी की कार्रवाई का भी किया उल्लेख

भाजपा नेताओं ने अपने आरोपों के समर्थन में मार्च 2025 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से की गई तलाशी का भी उल्लेख किया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के कथित उल्लंघन से जुड़े मामले में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से संबंधित बेंगलुरु के आठ ठिकानों पर तलाशी ली गई थी। भाजपा का कहना है कि ऐसे अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े लोगों को भारत समिट में मंच देने के पीछे कांग्रेस को अपना उद्देश्य स्पष्ट करना चाहिए। ईडी की तलाशी अपने आप में किसी व्यक्ति या संस्था के दोषी होने का प्रमाण नहीं है। इस मामले में भाजपा ने इन घटनाओं और सम्मेलन में आमंत्रित वक्ताओं के बीच संबंध को लेकर राजनीतिक सवाल उठाए हैं।

70 देशों के विशेषज्ञों को बुलाने की थी योजना

कांग्रेस की ओर से इस सम्मेलन को अंतरराष्ट्रीय विचार-विमर्श का मंच बताया गया था। पार्टी के अनुसार, भारत समिट-2026 में 70 देशों के विशेषज्ञों को शामिल होना था। सम्मेलन में नई वैश्विक व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया, सहकारी संघवाद और चुनावी अखंडता जैसे विषयों पर चर्चा प्रस्तावित थी। भाजपा ने इसी अंतरराष्ट्रीय भागीदारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी भी वैश्विक सम्मेलन में वक्ताओं का चयन और उनके विचारों की पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण होती है। फिलहाल इस पूरे मामले में भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं। भाजपा राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व से विदेशी वक्ताओं को आमंत्रित करने के पीछे का उद्देश्य बताने की मांग कर रही है, जबकि कांग्रेस की ओर से सम्मेलन को अंतरराष्ट्रीय विषयों पर संवाद का मंच बताया गया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर दोनों दलों के बीच राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना है।