दिल्ली: सरकार ने कहा है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों को महत्व देते हुए ई-पोर्टल तैयार किया गया है जिसमें श्रमिकों को मिलने वाले रोजगार के साथ ही उनको दी जाने वाली सारी सुविधाओं का विवरण दिया गया है। श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को लोकसभा में एक पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि श्रमिकों को विशेष महत्व देते हुए उनके हित के लिए कई कदम उठाये गये हैं। केंद्र सरकार की तरफ से असगंठित क्षेत्र के मजूदूरों को आत्मनिर्भर योजना के तहत रोजगार दिया जा रहा है और उन्हें किस क्षेत्र में कितना रोजगार मिला है इसका पूरा हिसाब किताब केंद्र सरकार के पास उपलब्ध हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के हित के लिए ई-श्रमिक पोर्टल तैयार किया गया है जिसमें 27 करोड़ श्रमिकों ने पंजीकरण कराया है। सरकार ने यह उपलब्धि महज छह माह में हासिल की है। इस काम में कामन सर्विस सेंटरों से बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। असंगठित क्षेत्र के लिए मजदूरों के लिए पेंशन, स्वास्थ्य आदि सुविधा के लिए कदम उठाए गये हैं।
उन्होंने कहा कि ई-श्रमिक पोर्टल में सारे देश के श्रमिकों पंजीकरण करना चाहिए। सरकार की तरफ से इसमें पंजीकृत श्रमिकों को दो लाख रुपए का बीमा कवर भी दिया जाता है। सरकार ने ई-पोर्टल बनाकर श्रमिकों को सम्मानित जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। इसके तहत न सिर्फ श्रमिकों को मिलने वाले रोजगार के आंकड़े होते हैं बल्कि उनमें से कितने लोगों ने सरकारी सुविधा का लाभ उठाया है,इसका भी पूरा आंकड़ा होता है। इसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का भी विवरण होता है।
