23rd Law आयोग गठित, गरीबों को प्रभावित करने वाले कानून एजेंडे में

New Delhi नई दिल्ली: सरकार ने 23वें विधि आयोग का गठन किया है, जिसके कार्यक्षेत्र में समान नागरिक संहिता, गरीबों को प्रभावित करने वाले कानून और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा कानूनों की जांच करना शामिल है। सोमवार देर रात जारी विधि मंत्रालय के आदेश के अनुसार, विधि आयोग के कार्यक्षेत्र में से एक है "राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के आलोक में मौजूदा कानूनों की जांच करना और सुधार के तरीके सुझाना तथा ऐसे कानून सुझाना जो निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने और संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं"। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि पूरे भारत में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है। 31 अगस्त को 22वें विधि आयोग का कार्यकाल समाप्त हो गया, जो पिछले कुछ महीनों से अध्यक्ष के बिना था, यूसीसी पर अपनी प्रमुख रिपोर्ट के साथ अभी भी काम कर रहा है। एक साथ चुनाव पर विधि आयोग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट तैयार है और विधि मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए लंबित है। प्रक्रिया से परिचित लोगों ने बताया कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा सकती।

22वें विधि आयोग की अध्यक्षता करने वाले न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रितु राज अवस्थी को कुछ महीने पहले भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था लोकपाल का सदस्य नियुक्त किया गया था। पिछले साल, 22वें आयोग ने यूसीसी पर नए सिरे से परामर्श शुरू किया था। समाज के विभिन्न वर्गों से सुझाव प्राप्त करने के बाद, जब न्यायमूर्ति अवस्थी को लोकपाल नियुक्त किया गया, तब वह मसौदा रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया में था। इससे पहले, 21वें विधि आयोग ने, जो अगस्त 2018 तक कार्यरत था, इस मुद्दे की जांच की थी और दो मौकों पर सभी हितधारकों के विचार मांगे थे। इसके बाद, 2018 में ‘पारिवारिक कानून में सुधार’ पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया। अपने परामर्श पत्र में, 21वें विधि आयोग ने कहा था कि भारतीय संस्कृति की विविधता का जश्न मनाया जा सकता है और मनाया जाना चाहिए तथा इस प्रक्रिया में समाज के विशिष्ट समूहों या कमजोर वर्गों को “वंचित” नहीं किया जाना चाहिए।

आयोग ने कहा कि आयोग ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) प्रदान करने के बजाय भेदभावपूर्ण कानूनों से निपटा है, जो "इस समय न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है"। भारत में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) भाजपा के लगातार घोषणापत्रों का एक प्रमुख एजेंडा रहा है। संक्षेप में, समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का अर्थ है देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना जो धर्म पर आधारित न हो। व्यक्तिगत कानून और विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार से संबंधित कानून एक समान संहिता के अंतर्गत आने की संभावना है। 23वें विधि पैनल को उन कानूनों की पहचान करने का भी काम सौंपा गया है जो समय की आर्थिक जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं और जिनमें संशोधन की आवश्यकता है। गरीबों को प्रभावित करने वाले कानूनों की जांच करना और सामाजिक-आर्थिक कानून के लिए अधिनियमन के बाद ऑडिट करना नए पैनल का दूसरा कार्यक्षेत्र है। गरीबों की सेवा में कानून और कानूनी प्रक्रिया का उपयोग करने के लिए आवश्यक सभी उपाय करने के लिए भी कहा गया है। नए विधि पैनल का गठन तीन साल की अवधि के लिए किया गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीशों को इसके अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान है। यह पैनल जटिल कानूनी मुद्दों पर सरकार को सलाह देता है। इसके गठन के बाद सरकार इसके प्रमुख और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करती है।

22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो गया था और 1 सितंबर से नए पैनल का गठन किया गया है। हालांकि सितंबर 2015 और फरवरी 2020 में जारी 21वें और 22वें विधि आयोगों के गठन से संबंधित अधिसूचना में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सेवारत न्यायाधीशों को अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त करने का प्रावधान था, लेकिन हाल के दिनों में या तो शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश इस निकाय के अध्यक्ष रहे हैं। आदेश के अनुसार, पैनल में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य-सचिव सहित चार पूर्णकालिक सदस्य होंगे। कानूनी मामलों के विभाग के सचिव और विधायी विभाग के सचिव इसके पदेन सदस्य होंगे। आदेश के अनुसार, पांच से अधिक अंशकालिक सदस्य नहीं हो सकते।

इसमें कहा गया है कि अध्यक्ष या सदस्य “जो सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, वे सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्ति की तिथि तक या आयोग के कार्यकाल की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, पूर्णकालिक आधार पर अपने कार्य निष्पादित करेंगे”। आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में ऐसे कार्यों के निष्पादन में उनके द्वारा बिताया गया समय “वास्तविक सेवा” माना जाएगा। आदेश में कहा गया है कि यदि “अन्य श्रेणी” के व्यक्तियों को अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो अध्यक्ष को प्रति माह 2.50 लाख रुपये (निर्धारित) का वेतन मिलेगा। सदस्यों के मामले में, प्रति माह 2.25 लाख रुपये (निर्धारित) का वेतन स्वीकार्य होगा।