2016 सुरजागढ़ खदान आगजनी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने वकील गैडलिंग द्वारा दायर जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वकील सुरेंद्र गाडलिंग द्वारा दायर जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया, जो 2016 सुरजागढ़ लौह अयस्क खदान आगजनी मामले में सलाखों के पीछे हैं।

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी की पीठ इस मामले की जांच करने के लिए सहमत हुई और गैडलिंग द्वारा दायर याचिका पर महाराष्ट्र से जवाब मांगा, जो कड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत नवी मुंबई की ताजोला सेंट्रल जेल में बंद है।

जनवरी में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एनआईए अधिनियम की धारा 21(4) के तहत जमानत की मांग को लेकर दायर उनकी अपील को खारिज कर दिया था।

आतंकवाद रोधी एजेंसी ने गाडलिंग पर महाराष्ट्र के सूरजगढ़ खदानों से लौह अयस्क ले जा रहे 76 ट्रकों को आग लगाने के लिए माओवादी विद्रोहियों के साथ कथित तौर पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया। उन पर भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद हिंसा में भी शामिल होने का आरोप है - जहां 31 दिसंबर, 2017 को महाराष्ट्र के पुणे में कबीर कला मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए "भड़काऊ" भाषणों के बाद विभिन्न जाति समूहों के बीच झड़पें हुईं।

गैडलिंग ने दावा किया था कि वह एक आपराधिक कानून व्यवसायी हैं और उन्होंने 25 साल से अधिक की प्रैक्टिस की है और उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है, उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं है और अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए सबूत न तो विश्वसनीय हैं और न ही स्वीकार्य हैं।

(आईएएनएस)