2008 मालेगांव बम ब्लास्ट केस: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित की याचिका खारिज की

मालेगांव 2008 बम विस्फोट मामले में आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को झटका देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि "इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं था"।

ऋषिकेश रॉय और मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने याचिका पर कुछ मिनट सुनवाई के बाद सोमवार को याचिका खारिज कर दी। अपने आदेश में, पीठ ने कहा कि पुरोहित उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दे रहे थे, जिसमें यह देखा गया था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 197 (2) के तहत मंजूरी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसका आक्षेपित आचरण संबंधित नहीं था। उनके किसी भी आधिकारिक कर्तव्यों के लिए।

हमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता: हाईकोर्ट

खंडपीठ ने कहा, "आक्षेपित निर्णय के आधार पर ध्यान देने के बाद, हमें इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है और तदनुसार, विशेष अनुमति याचिका पर विचार नहीं किया जाता है।" पुरोहित के वकील मुकुल रोहतगी ने पीठ को बताया कि पुरोहित के खिलाफ मुकदमा जारी है। पीठ ने स्पष्ट किया कि चूंकि परीक्षण "मंजूरी के मुद्दे की जांच के उद्देश्य से लगाए गए आदेश में किए गए अवलोकन पर है, इसलिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही में अभियोजन पक्ष या बचाव पक्ष को पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए।"

"उपरोक्त आदेश के साथ, विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है," एससी ने कहा। 2 जनवरी को, पुरोहित की डिस्चार्ज याचिका को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा था कि "बम विस्फोट की गतिविधि में शामिल होना, जिससे छह लोगों की मौत हो जाती है, अपीलकर्ता द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य में किया गया कार्य नहीं है"।

एनआईए अदालत ने पहले उसे आरोप मुक्त करने की याचिका खारिज कर दी थी

जस्टिस अजय गडकरी और पीडी नाइक की हाई कोर्ट की बेंच ने यह भी देखा था: "अगर पुरोहित का यह तर्क, कि उन्हें 'अभिनव भारत' के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए आधिकारिक कर्तव्य निभाने का निर्देश दिया गया था, को स्वीकार किया जाना है, तो सवाल का जवाब दिया जाना बाकी है। : उन्होंने मालेगांव के नागरिक इलाके में बम विस्फोट को क्यों नहीं रोका, जिसमें छह निर्दोष लोगों की जान चली गई और लगभग 100 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वैसे भी, बम विस्फोट की गतिविधि में शामिल होना, जिससे छह लोगों की मौत हो गई, पुरोहित द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य में किया गया कार्य नहीं है।"

इससे पहले, एक विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अदालत ने उन्हें मामले से मुक्त करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद एचसी और फिर एससी का दरवाजा खटखटाया। विशेष एनआईए अदालत के समक्ष मुकदमा अपने आखिरी पड़ाव पर है। 30 से अधिक गवाहों ने अब तक अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया है और उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

2008 मालेगांव ब्लास्ट केस

2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में, मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूर उत्तरी महाराष्ट्र के मालेगांव में एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल में बंधे एक विस्फोटक उपकरण के फटने से छह लोग मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए।

पुरोहित के साथ, भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और पांच अन्य भी मामले में आरोपी हैं।