ग्रेनो में पानी के बकाये बिल से 20 हजार परिवारों को राहत मिलेगी
नोएडा: हाईराइज सोसाइटी के निवासियों के पानी बिल का समाधान ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने निकाल दिया है. सोसाइटी में जिस दिन से एओए का गठन होगा, उस दिन से पानी का बिल एओए को देना होगा. उससे पहले का बिल बिल्डर को चुकाएगा. इससे 20 हजार परिवारों को बकाये बिल से राहत मिलेगी.
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन और औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 131वीं बोर्ड बैठक हुई. बोर्ड बैठक में पानी के बकाया बिलों को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद अब खत्म हो सकेगा. प्राधिकरण बोर्ड ने साफ कर दिया है कि अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन (एओए) के गठन की तिथि से पानी का बिल एओए देगा, जबकि इससे पहले का बिल बिल्डर को जमा करना होगा. ग्रेटर नोएडा में करीब 200 सोसाइटी विकसित हो रही हैं. इनमें से अब तक लगभग 35 सोसाइटी के पानी के बिल को लेकर बिल्डर और एओए में लंबे समय से विवाद चल रहा है. अब तक कोई स्पष्ट पॉलिसी न होने के कारण अड़चन आ रही थी. बिल्डर हैंडओवर होते ही सभी बकाया देयता के लिए एओए को जिम्मेदार बताने लगते हैं, जबकि एओए हैंडओवर से पहले के सभी देयता के लिए बिल्डर को जिम्मेदार मानते हैं.
प्राधिकरण बोर्ड में इस आशय का प्रस्ताव रखा गया. बोर्ड ने इस पर मुहर लगाकर साफ कर दिया कि कि अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन के गठन की तिथि से पानी का बिल एओए देगा, जबकि इससे पहले का बिल बिल्डर को जमा करना होगा. इससे प्राधिकरण को भी अब पानी का बकाया बिल लगभग 65 करोड़ प्राप्त करने में आसानी होगी. इस फैसले से करीब 20 हजार परिवारों को फायदा मिलेगा.
इस बोर्ड बैठक में ग्रेनो प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम, यमुना प्राधिकरण के एसीईओ कपिल सिंह, ग्रेनो प्राधिकरण के एसीईओ मेधा रूपम, एसीईओ अमनदीप डुली समेत बोर्ड के प्रतिनिधि शामिल हुए.
आवंटियों को दंड ब्याज पर छूट मिली
प्राधिकरण बोर्ड ने बहुमंजिला फ्लैटों के आवंटियों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) को मंजूरी दे दी है. अब यह ओटीएस तीन माह के लिए लागू होगी, जिससे प्रीमियम, अतिरिक्त प्रतिकर और लीज डीड विलंब शुल्क पर लगी पेनल्टी से राहत मिल जाएगी. लगभग 2200 फ्लैट खरीदारों को इसका फायदा मिलने की उम्मीद है और प्राधिकरण को लगभग 468 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है. प्राधिकरण के संपत्ति विभाग की तरफ से बहुमंजिला फ्लैटों के आवंटियों के लिए ओटीएस का प्रस्ताव रखा गया. ओटीएस के लागू होने प्रीमियम की बकाया धनराशि और प्रतिकर पर पेनल्टी से राहत मिलेगी.
