Dehli: दिल्ली में पुराने वाहनों को स्क्रैप करने वालों को कार पंजीकरण पर 20% की छूट

दिल्ली Delhi: दिल्ली सरकार ने नए परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों के पंजीकरण पर मोटर Motor Vehicles Registration वाहन कर में 20% तक की छूट की घोषणा की है, जो खरीदार अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करेंगे और पंजीकरण के समय स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र जमा करेंगे, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के कार्यालय ने शुक्रवार को साझा किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने 2021 में अधिसूचित सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत दी जाने वाली रियायत के संबंध में एक प्रस्ताव तैयार किया है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, "इस नीति का उद्देश्य पुराने, प्रदूषणकारी वाहनों को स्क्रैप करने और नए, स्वच्छ वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है। कर रियायतों की पेशकश करके, हम वाहन मालिकों के लिए अधिक पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाना आसान बनाने की उम्मीद करते हैं।

" परिवहन मंत्री के कार्यालय ने शुक्रवार को कहा कि प्रस्ताव, जिसे अब लेफ्टिनेंट गवर्नर (एलजी) वीके सक्सेना से मंजूरी का इंतजार है, यह निर्धारित करता है कि केवल पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा में स्क्रैप किए गए वाहन ही रियायत के लिए पात्र होंगे। गैर-परिवहन वाहनों के लिए, रियायत में नए पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी वाहनों के लिए मोटर वाहन कर में 20% की कटौती और नए डीजल वाहनों के लिए 15% की कटौती शामिल है। इस बीच, परिवहन वाहनों के लिए, रियायत में नए पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी वाहनों के लिए मोटर वाहन कर में 15% की कटौती और नए डीजल वाहनों के लिए 10% की कटौती शामिल है। हालाँकि, कुल मोटर वाहन कर रियायतें दोनों मामलों में स्क्रैप मूल्य के 50% से अधिक नहीं होंगी। उदाहरण के लिए, यदि स्क्रैप मूल्य ₹50,000 है, तो 20% रियायत ₹25,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

वर्तमान में, दिल्ली में कार पंजीकरण शुल्क वाहन की एक्स-शोरूम कीमत का 4% से 12.5% ​​​​के बीच है। परिवहन अधिकारियों ने कहा कि एलजी की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी होने के बाद रियायत का लाभ उठाने की प्रक्रिया स्थापित की जाएगी और परिवहन विभाग के अधिकारियों के बीच प्रसारित की जाएगी। दिल्ली सरकार का प्रस्ताव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 2021 वाहन स्क्रैपिंग नीति पर आधारित है, जो राज्य सरकारों को निजी वाहनों के लिए 25% तक और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15% तक की सड़क-कर छूट देने की सलाह देती है। इस पहल का उद्देश्य पुराने वाहनों के मालिकों को पंजीकृत केंद्रों के माध्यम से अनुपयुक्त वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहित करना है, क्योंकि ये पुराने वाहन प्रदूषण और सड़क सुरक्षा जोखिमों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल National Green Tribunal (2015) और सुप्रीम कोर्ट (2018) द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, 15 साल से अधिक पुराना कोई भी वाहन दिल्ली की सड़कों पर नहीं चल सकता है, जबकि डीजल वाहनों के लिए 10 साल की सीमा है। इन विनियमों का उद्देश्य पुराने उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों को कम करना है।वाहन मालिकों को वाहन के वजन, मौजूदा धातु की कीमतों और स्थिति जैसे कारकों के आधार पर स्क्रैप किए गए वाहनों के लिए मुआवजा मिलता है। आमतौर पर, वाहन के वजन का लगभग 65% स्टील माना जाता है। दिल्ली में आठ पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग इकाइयाँ हैं, जो सभी प्रदूषण के कारण शहर के बाहर स्थित हैं।दिल्ली में आठ पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग इकाइयाँ हैं, जो सभी प्रदूषण के कारण दिल्ली के बाहर स्थित हैं।एक अधिकारी ने बताया कि स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट जारी होने की तारीख से तीन साल तक वैध रहता है। अधिकारी ने कहा, "अगर कोई व्यक्ति वाहन स्क्रैप होने की तारीख से तीन साल के भीतर नया वाहन खरीदता है, तो स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट का इस्तेमाल वाहन के रजिस्ट्रेशन पर छूट पाने के लिए किया जा सकता है।" स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट का कारोबार भी किया जा सकता है। अधिकारी ने कहा, "अगर कोई व्यक्ति स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट किसी को उपहार में देना चाहता है या किसी को बेचना चाहता है, तो इसकी भी अनुमति होगी।"