सालाना 2 लाख पेंशन शिकायतें, तत्काल सुधार की जरूरत: केंद्रीय सचिव

Delhi दिल्ली : पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सचिव वी. श्रीनिवास ने शुक्रवार को इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित भारत में वृद्धावस्था पर राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि भारत की तेज़ी से बढ़ती वृद्ध आबादी एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती पेश करती है, जहाँ हर साल दो लाख से ज़्यादा पेंशन संबंधी शिकायतें दर्ज की जाती हैं। इस सत्र की अध्यक्षता नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने की और इस बात पर चर्चा की गई कि भारत अपनी वृद्ध होती जनसंख्या की क्षमता का दोहन कैसे कर सकता है। कांत ने कहा, "वृद्धावस्था को केवल एक बोझ के रूप में नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक परिसंपत्ति के रूप में देखा जाना चाहिए।" उन्होंने आगे कहा कि कई देशों ने पहले ही वृद्धों को समाज में मूल्यवान योगदानकर्ता के रूप में मान्यता दी है।

पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी ने वृद्धावस्था के लिए जल्दी तैयारी करने के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा, "हमें अपनी युवावस्था में स्वास्थ्य, मित्रता, वित्त और सामाजिक सुरक्षा को महत्व देना चाहिए।" उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के निवेश जीवन में आगे चलकर लाभदायक होते हैं। श्रीनिवास ने पेंशन प्रशासन और स्वास्थ्य सेवा वितरण में सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा, "मैं हर साल 2,00,000 से ज़्यादा पेंशन संबंधी शिकायतों का निपटारा करता हूँ। हमें पेंशन नियमों को सरल बनाने और उन तक पहुँच को आसान बनाने की ज़रूरत है।" देश में 1.6 करोड़ से ज़्यादा पेंशनभोगियों को देखते हुए, उन्होंने एक ज़्यादा समावेशी और सुव्यवस्थित व्यवस्था का आह्वान किया।

मुंबई स्थित अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (IIPS) के प्रोफ़ेसर टी वी शेखर ने वैश्विक मॉडलों से बहुत ज़्यादा उधार लेने के ख़िलाफ़ चेतावनी दी। उन्होंने कहा, "पश्चिमी मॉडल शायद सीधे तौर पर लागू न हों। भारत को एक ऐसी स्थायी व्यवस्था बनानी होगी जो अपनी विविध सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप हो।" चर्चा में वृद्धों के सामने आने वाली सामाजिक और वित्तीय कमज़ोरियों पर भी चर्चा हुई। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव मनोज यादव ने कहा, "बुज़ुर्ग लोग तेज़ी से धोखेबाज़ों का निशाना बन रहे हैं और अपनी जीवन भर की बचत का एक बड़ा हिस्सा डिजिटल घोटालों में गँवा रहे हैं।" राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन ने कहा, "बुज़ुर्गों की गरिमा बनाए रखना समाज की सामूहिक ज़िम्मेदारी है।"