2 न्यायिक अधिकारियों को 3 उच्च न्यायालयों के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया

नई दिल्ली: कुल 11 अधिवक्ताओं और दो न्यायिक अधिकारियों को सोमवार को इलाहाबाद, कर्नाटक और मद्रास के उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया।

कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्विटर पर नई नियुक्तियों की घोषणा की और उन्हें अपनी शुभकामनाएं दीं।

नियुक्त किए गए लोगों में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए छह, मद्रास उच्च न्यायालय के लिए पांच और कर्नाटक उच्च न्यायालय के लिए दो शामिल हैं।

मद्रास उच्च न्यायालय में नियुक्त अतिरिक्त न्यायाधीशों में से दो न्यायिक अधिकारी हैं।

उनमें से कुछ के नामों की सिफारिश पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की थी।

मद्रास उच्च न्यायालय में नियुक्त किए गए लोगों में से एक अधिवक्ता लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गौरी हैं, जिनकी भाजपा से कथित संबद्धता ने विवाद को जन्म दिया था।

कुछ वकीलों ने हाल ही में कोलेजियम से कहा था कि गौरी की संबद्धता का आरोप लगाते हुए उसकी सिफारिश को वापस ले लिया जाए। कुछ अन्य वकीलों ने कड़ी मेहनत और पेशे के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का हवाला देते हुए उनकी उन्नति का समर्थन किया था।

अतिरिक्त न्यायाधीशों को आमतौर पर स्थायी न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत किए जाने से पहले दो साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है।