ठाणे लोक अदालत में 149 दावों का निपटारा

ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मोटर दुर्घटना मुआवजा दावों के त्वरित निपटारे के लिए एक विशेष पहल की गई। ठाणे जिला और सत्र न्यायालय में शनिवार, 25 जुलाई 2026 को पहली बार मोटर दुर्घटना मुआवजा दावों के लिए विशेष रूप से ‘मिनी लोक अदालत’ का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में कुल 149 दावा याचिकाओं का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया और दुर्घटना पीड़ितों तथा उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को कुल 17 करोड़ 80 लाख 96 हजार रुपये का मुआवजा प्रदान किया गया।

इस विशेष लोक अदालत का उद्देश्य मोटर दुर्घटना मामलों में लंबे समय से लंबित दावों का जल्द समाधान करना और पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता जल्द उपलब्ध कराना था। आमतौर पर मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) में मामलों के निपटारे में लंबा समय लग सकता है, जिससे दुर्घटना पीड़ितों और उनके परिवारों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मिनी लोक अदालत के माध्यम से इस प्रक्रिया को तेज करने का प्रयास किया गया।

तेज राहत के लिए विशेष व्यवस्था

यह विशेष आयोजन ठाणे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के अध्यक्ष और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर.डी. सावंत के मार्गदर्शन में किया गया। इसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली और महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (MSLSA), मुंबई की मंजूरी प्राप्त थी।

लोक अदालत में दावा करने वाले पक्षों और बीमा कंपनियों के बीच आपसी सहमति बनाने के लिए दो विशेष समझौता पैनल बनाए गए थे। इन पैनलों ने दुर्घटना पीड़ितों, उनके परिवारों और बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत कराई, जिससे कई मामलों में आपसी सहमति से समाधान निकालना संभव हुआ।

अधिकारियों के अनुसार, लोक अदालत की प्रक्रिया में दोनों पक्षों की सहमति महत्वपूर्ण होती है। इसमें न्यायालय लंबी कानूनी प्रक्रिया के बजाय बातचीत और समझौते के माध्यम से मामलों का समाधान कराने का प्रयास करता है। इससे न केवल समय की बचत होती है, बल्कि पीड़ितों को जल्द आर्थिक सहायता भी मिल जाती है।

दुर्घटना पीड़ितों को मिली बड़ी राहत

मोटर दुर्घटनाओं में घायल लोगों और मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजा राशि जीवनयापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दुर्घटना के बाद इलाज, पुनर्वास और परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में मुआवजा सहायता प्रदान करता है। ऐसे मामलों के जल्द निपटारे से पीड़ित परिवारों को राहत मिलती है।

इस मिनी लोक अदालत में बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा होना न्यायिक व्यवस्था में वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली की प्रभावशीलता को दर्शाता है। अधिकारियों का मानना है कि इस तरह के विशेष आयोजन लंबित मामलों की संख्या कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं।

MACT मामलों के लिए नई पहल

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) के तहत आने वाले मामलों में दुर्घटना पीड़ित या उनके परिजन मुआवजे के लिए दावा करते हैं। इन मामलों में अक्सर दुर्घटना की परिस्थितियों, जिम्मेदारी और मुआवजे की राशि को लेकर लंबी प्रक्रिया चलती है।

ठाणे में आयोजित इस मिनी लोक अदालत ने ऐसे मामलों के लिए एक आसान और तेज विकल्प उपलब्ध कराया। अधिकारियों ने बताया कि इस पहल से न केवल मामलों का निपटारा तेजी से हुआ, बल्कि न्यायिक व्यवस्था पर लंबित मामलों का दबाव भी कम हुआ।

न्यायिक सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाने पर जोर

लोक अदालतें आम लोगों को सरल, सुलभ और कम समय में न्याय उपलब्ध कराने का माध्यम मानी जाती हैं। इनमें छोटे विवादों से लेकर विभिन्न प्रकार के कानूनी मामलों का समाधान आपसी सहमति के आधार पर किया जाता है।

ठाणे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लगातार लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने और लंबित मामलों के समाधान के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में भी जरूरत के अनुसार इस तरह की विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जा सकता है।

बीमा कंपनियों की भूमिका भी रही अहम

मोटर दुर्घटना मुआवजा मामलों के समाधान में बीमा कंपनियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। इस मिनी लोक अदालत में बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया और समझौता प्रक्रिया में सहयोग किया। दोनों पक्षों के बीच बातचीत के जरिए मामलों का समाधान किया गया।

अधिकारियों का कहना है कि यदि पीड़ितों, बीमा कंपनियों और न्यायिक संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय हो तो मोटर दुर्घटना मुआवजा मामलों को अधिक प्रभावी तरीके से निपटाया जा सकता है।

भविष्य में भी जारी रह सकती है पहल

ठाणे में आयोजित पहली मिनी लोक अदालत की सफलता के बाद ऐसी पहलों को आगे भी जारी रखने की संभावना जताई जा रही है। न्यायिक अधिकारियों का मानना है कि विशेष रूप से किसी एक श्रेणी के मामलों के लिए आयोजित लोक अदालतें अधिक प्रभावी साबित हो सकती हैं।

149 मामलों के निपटारे और 17.80 करोड़ रुपये से अधिक के मुआवजे के वितरण के साथ ठाणे की यह मिनी लोक अदालत दुर्घटना पीड़ितों के लिए बड़ी राहत लेकर आई। इस पहल ने यह भी दिखाया कि वैकल्पिक विवाद समाधान के माध्यम से न्याय प्रक्रिया को अधिक तेज और प्रभावी बनाया जा सकता है।