12 कैदियों की मौत, NHRC ने Delhi सरकार और पुलिस आयुक्त को जारी किया नोटिस

New Delhi नई दिल्ली: मानसिक रूप से विकलांग लोगों के लिए रोहिणी में दिल्ली सरकार द्वारा संचालित आश्रय गृह में एक महीने में 12 कैदियों की कथित मौत का संज्ञान लेते हुए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ( एनएचआरसी ) ने मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है और चार सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। एनएचआरसी के अनुसार , 15 जुलाई से 31 जुलाई के बीच सरकारी आश्रय गृह , आशा किरण में मरने वाले 12 कैदियों में 10 महिलाएं और दो पुरुष थे। एनएचआरसी की शनिवार को जारी विज्ञप्ति में कहा गया , "उनके लक्षण समान थे, यानी दस्त और उल्टी। कई अन्य कैदियों का कथित तौर पर अस्पताल में इलाज चल रहा है।" जुलाई में शेल्टर होम की मेडिकल केयर यूनिट के आंकड़ों के अनुसार, 54 कैदियों को इलाज के लिए सुविधा से बाहर भेजा गया था। एनएचआरसी ने कहा कि इससे चिंता पैदा हुई है और शेल्टर होम में उपेक्षा और खराब रहने की स्थिति के आरोप फिर से सामने आए हैं। आयोग ने पाया है कि यदि समाचार रिपोर्ट की सामग्री सत्य है, तो यह कथित रूप से अत्यधिक भीड़भाड़ वाले आश्रय गृह में रहने वाले लोगों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठाती है। आयोग ने कहा कि इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में कैदियों की मौत अधिकारियों की लापरवाही को दर्शाती है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि तदनुसार, आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

आयोग ने कहा कि इसमें मामले में एफआईआर की स्थिति, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों द्वारा उठाए गए या प्रस्तावित कदमों की जानकारी शामिल होने की उम्मीद है। 2 अगस्त को मीडिया में आई रिपोर्ट के मुताबिक आशा किरण विवादों से नया नहीं है। आश्रय गृह की क्षमता 500 संवासिनी की है, लेकिन अब 1,000 से अधिक संवासिनी रह रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप यहां भीड़भाड़ हो रही है।

कथित तौर पर, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने अपनी 2015 की रिपोर्ट में इस आश्रय गृह के कामकाज पर लाल झंडी दिखाई थी । यह देखा गया कि सुविधा पर अत्यधिक बोझ था, चिकित्सा आपात स्थिति के लिए अपर्याप्त सुविधाएं थीं और कर्मचारियों की कमी थी। रिपोर्ट में बताया गया कि 2009-14 के दौरान कुल 148 मौतें हुई थीं। इसने आशा किरण परिसर में भीड़भाड़ कम करने के प्रति विभाग की ओर से ढिलाई भी पाई थी दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने भी जी.एन.सी.टी.डी. द्वारा संचालित सभी आश्रय गृहों की स्थिति की व्यापक जांच का आह्वान किया है, जिसमें आशा किरण गृह में हुई मौतों की परिस्थितियां भी शामिल हैं। (ए.एन.आई.)