प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में NITI आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग
Delhi दिल्ली: प्रधानमंत्री Narendra Modi गुरुवार को नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य 'विकासशील भारत @2047' के लिए समावेशी मानव विकास के विज़न को मूर्त रूप देना और इसे देशभर में हर नागरिक के लिए ठोस, मापने योग्य परिणामों में बदलने के तरीकों पर चर्चा करना है।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस साल की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर इस अवसर पर एकत्रित होंगे। बैठक का फोकस 'समावेशी मानव विकास फ्रेमवर्क' पर रहेगा, जो चार मुख्य स्तंभों पर आधारित है।
पहला स्तंभ है बुनियादी मानव पूंजी और भविष्य के लिए तैयार स्किल्स, जिसके तहत शिक्षा, कौशल विकास और युवाओं को आने वाले रोजगार बाजार के लिए तैयार करने पर जोर दिया जाएगा। नीति आयोग के मुताबिक, यह पहल देश के दीर्घकालीन आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक है।
दूसरा स्तंभ है प्रोडक्टिव रोज़गार, एंटरप्रेन्योरशिप और डीसेंट्रलाइज़्ड ग्रोथ। इसमें छोटे और मध्यम व्यवसायों के विकास, ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह पहल रोजगार की गुणवत्ता और स्थानीय स्तर पर आर्थिक अवसरों को बढ़ाने में मदद करेगी।
तीसरा स्तंभ है स्वास्थ्य, पोषण और भलाई, जिसमें सभी नागरिकों के लिए सुलभ स्वास्थ्य सुविधाओं, पोषण सुरक्षा और मानसिक व शारीरिक भलाई को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर नागरिक का जीवन स्वस्थ, संतुलित और उत्पादक हो।
चौथा और अंतिम स्तंभ है समानता और सम्मान, जिसमें सभी वर्गों और समुदायों के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा। यह स्तंभ समाज के हाशिए पर पड़े लोगों, महिलाओं, आदिवासियों और कमजोर वर्गों के लिए विशेष ध्यान देने का संदेश देता है।
नीति आयोग की इस बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को विभिन्न नीतिगत उपायों और उनके प्रभावों पर विस्तृत चर्चा करने का अवसर मिलेगा। बैठक में यह भी विचार किया जाएगा कि विभिन्न पहलों को किस प्रकार से मापने योग्य परिणामों में बदला जा सकता है और उनकी सफलता का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा।
अधिकारिक बयान में यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक देश के दीर्घकालीन विकास और समावेशी नीतियों के लिए एक मार्गदर्शन का काम करेगी। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 'विकासशील भारत @2047' के विज़न को हासिल करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहभागिता और सहयोग समग्र रूप से बढ़े।
बैठक का उद्देश्य न केवल नीतियों का निर्धारण करना है, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग के लिए ठोस रोडमैप तैयार करना भी है। इसके जरिए नीति आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि देश का मानव विकास मॉडल सभी नागरिकों के लिए समान अवसर और दीर्घकालीन भलाई सुनिश्चित करे।
