विधानसभा हंगामे के 11 साल बाद, 3 नवंबर से शुरू होने जा रहा शीर्ष वामपंथी नेताओं का मुकदमा

दिल्ली: 2015 के सनसनीखेज केरल विधानसभा हंगामे मामले का मुकदमा आखिरकार 3 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने सोमवार को यह तारीख तय कर दी है।

इस मामले में एलडीएफ के छह प्रमुख नेता (वी. शिवनकुट्टी, ईपी जयराजन, केटी जलील, के. अजित, सीके सदाशिवन और के. कुन्हम्मद मास्टर) शामिल हैं जो घटना के समय विपक्ष में थे।

मुकदमे की तारीख इस मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ है जो वर्षों से राजनीतिक और कानूनी लड़ाइयों में उलझा हुआ है।

एलडीएफ सरकार ने 2016 में सत्ता में आने के बाद अपने नेताओं के खिलाफ मामला वापस लेने की मांग की थी।

इस याचिका को निचली अदालत और हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद राज्य ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया।

सर्वोच्च न्यायालय ने भी याचिका वापस लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और स्पष्ट कर दिया कि सार्वजनिक संपत्ति को कथित रूप से नष्ट करने के आरोप में आपराधिक अभियोजन से छूट प्राप्त करने के लिए विधायी विशेषाधिकार का सहारा नहीं लिया जा सकता।

यह मामला 13 मार्च, 2015 का है, जब एलडीएफ सदस्यों ने तत्कालीन वित्त मंत्री केएम मणि को बजट पेश करने से रोकने के लिए विधानसभा के अंदर व्यापक विरोध प्रदर्शन किया था।

अभियोजन पक्ष का आरोप है कि अध्यक्ष के मंच को नुकसान पहुंचाया गया और कंप्यूटर, माइक्रोफोन, कुर्सियां और अन्य उपकरण नष्ट कर दिए गए।

सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान का आकलन लगभग 2.20 लाख रुपए किया गया है।

अभियोजन पक्ष का मामला आपराधिक अतिक्रमण, तोड़फोड़ और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने से संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया था।

छह आरोपियों ने मामले से बरी होने की अपील की थी, लेकिन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत पाते हुए उनकी अपील खारिज कर दी।

केरल उच्च न्यायालय ने बाद में मुकदमे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और आरोपियों को कार्यवाही का सामना करने का निर्देश दिया।

इन छह आरोपियों में से कोई भी वर्तमान में विधायक नहीं है। शिवनकुट्टी और जलील बाद में मंत्री पदों पर रहे, लेकिन दोनों हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में हार गए।

अजित बाद में भाजपा में शामिल हो गए और 2026 के विधानसभा चुनाव में असफल रहे।

इन वर्षों के दौरान इस मामले ने एक राजनीतिक प्रतिरूप भी हासिल कर लिया था, जिसमें उसी विधानसभा टकराव के दौरान कथित घटनाओं को लेकर यूडीएफ नेताओं के खिलाफ एक अलग मामला चलाया गया था।

उस मामले का हवाला देते हुए यूडीएफ ने इसे एलडीएफ नेताओं के खिलाफ मुख्य मामले को कमजोर करने का प्रयास बताया था।

अब जब वह राजनीतिक माहौल काफी हद तक शांत हो चुका है, तो मूल मामला अपने लंबे समय से लंबित सुनवाई चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार है।

इस प्रकार, 3 नवंबर की कार्यवाही केरल में एक दशक से अधिक समय से राजनीतिक विवाद का मुद्दा बने। इस घटनाक्रम के लिए आपराधिक दायित्व निर्धारित करने की दिशा में पहला ठोस कदम होगा।