Delhi में पानी के बिल पर लेट फीस में 100% छूट

Delhi दिल्ली सरकार ने बकाया पानी के बिलों पर लेट पेमेंट सरचार्ज (LPSC) में 100% छूट को 31 मार्च, 2027 तक बढ़ा दिया है। इससे घरेलू और गैर-घरेलू उपभोक्ताओं को सिर्फ़ मूल राशि (प्रिंसिपल अमाउंट) चुकाकर अपना पुराना पानी का बकाया बिल भरने का आखिरी मौका मिलेगा। सरकार के अनुसार, 5,27,514 घरेलू और गैर-घरेलू उपभोक्ताओं को पहले ही लेट पेमेंट सरचार्ज माफी योजना का फ़ायदा मिल चुका है, जिसके तहत अब तक 3,261 करोड़ रुपये का LPSC माफ़ किया गया है।

दिल्ली जल बोर्ड ने घरेलू और गैर-घरेलू उपभोक्ताओं से मूल राशि के तौर पर 815.84 करोड़ रुपये भी जमा किए हैं। सरकार ने कहा कि इस योजना का मकसद उपभोक्ताओं को उनका बकाया बिल चुकाने में मदद करना है और साथ ही जल बोर्ड को सही बकाया रेवेन्यू वसूलने में सक्षम बनाना है। इस योजना में दिल्ली भर के 14.09 लाख घरेलू उपभोक्ता और 70,312 कमर्शियल उपभोक्ता शामिल हैं।

जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि इस समय-सीमा को बढ़ाना सरकार के उस नज़रिए को दिखाता है जिसमें वित्तीय अनुशासन और आम उपभोक्ताओं के प्रति संवेदनशीलता का मेल है। उन्होंने कहा, "किसी परिवार के लिए पानी का पुराना बिल सालों तक चिंता का कारण बना रह सकता है। जब LPSC जुड़ता रहता है, तो बिल की रकम चुकाना मुश्किल हो सकता है। हम लोगों को एक सही मौका देना चाहते थे - मूल राशि चुकाएं और LPSC के बोझ से छुटकारा पाएं।"

उन्होंने कहा कि सरकार ने जानबूझकर इस राहत को आसान और पारदर्शी रखा है। उन्होंने कहा, "हम लोगों से ज़्यादा पैसे नहीं मांग रहे हैं। हम लोगों से उतना ही पैसा मांग रहे हैं जितना उन पर असल में बकाया है। अगर मूल राशि चुका दी जाती है, तो 100% LPSC माफ़ कर दिया जाएगा। यह उपभोक्ताओं के लिए असली राहत है और साथ ही जल बोर्ड की आर्थिक स्थिति को मज़बूत करने का एक ज़िम्मेदार तरीका भी है।"

मंत्री ने यह भी साफ़ किया कि इस समय-सीमा को बढ़ाने को हमेशा के लिए दी गई छूट नहीं माना जाना चाहिए। जल बोर्ड के आदेश के अनुसार, यह छूट सिर्फ़ 31 मार्च, 2027 तक ही मिलेगी और इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। मंत्री ने कहा, "यह आखिरी मौका है। इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसलिए मैं उन सभी उपभोक्ताओं से अपील करता हूं जिन पर पानी का पुराना बिल बकाया है कि वे इस मौके का फ़ायदा उठाएं, मूल राशि चुकाएं और इस मामले को हमेशा के लिए खत्म करें।" दिल्ली जल बोर्ड ने अपने फील्ड ऑफिस को निर्देश दिया है कि वे 'फाइनल सेटलमेंट स्कीम' का बड़े पैमाने पर प्रचार करें और ग्राहकों को मूल राशि का भुगतान करने पर मिलने वाली LPSC छूट के बारे में जानकारी दें।