केजरीवाल सरकार के फैसले का इलेक्ट्रॉनिक्स जगत के उद्योगपतियों ने किया स्वागत

नई दिल्ली: जिस तरह से पिछले सात वर्षों में सार्वजनिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सहित अन्य क्षेत्रों में काम हुआ है, उसी तरह इलेक्ट्रानिक्स उद्योग के क्षेत्र में कार्य होगा। दिल्ली सरकार के इलेक्ट्रानिक शहर विकसित करने के फैसले का भारत के इलेक्ट्रानिक्स जगह के उद्योगपतियों ने स्वागत किया है। डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ने दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और ईपीआईसी फाउंडेशन के सहयोग से शनिवार को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगपतियों के साथ चर्चा का आयोजन किया। जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के लिए दिल्ली को पसंदीदा स्थान बनाने का रोडमैप तैयार करना था।

केजरीवाल सरकार ने फैसला किया है कि विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बुनियादी ढांचे, इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन और निर्माण के लिए एक अनुकूल नीति तैयार की जाएगी। जिसके जरिए दिल्ली को इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए पसंदीदा स्थान के रूप में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्णय का उद्योगपतियों ने उत्साह के साथ स्वागत किया। केजरीवाल सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के 'रोजगार बजट' में आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिल्ली के इलेक्ट्रॉनिक शहर की स्थापना की घोषणा की।

इस संबंध में दिल्ली सरकार ने बापरोला में करीब 80 एकड़ जमीन आवंटित की है। अर्बन एक्सटेंशन रोडवे-II के पूरा होने के बाद दिल्ली के इलेक्ट्रॉनिक सिटी की दूरी एनएच-44, एनएच-18, एनएच-9 आदि से 20 मिनट की होगी। प्रमुख उद्योग जगत के लोगों और विशेषज्ञों की ओर से चर्चा के दौरान दी गई सलाह दिल्ली की इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण नीति को विशिष्ठ बनाने में मदद करेगी।

ईपीआईसी फाउंडेशन के संस्थापक व अध्यक्ष और एचसीएल टेक के सह-संस्थापक अजय चौधरी ने कहा कि केजरीवाल सरकार के दूरदर्शी नेतृत्व ने हर कदम पर आर्थिक नीति-निर्माण में औद्योगिक स्टेकहोल्डर्स की भागीदारी सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के विकास में बाधा डालने वाले विभिन्न कारणों को दूर करने के लिए ऐसी राजनीतिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। अन्य राज्य सरकारें उद्योगों के लिए रियायती भूमि की पेशकश करती हैं। वही दिल्ली मॉडल उद्योगों के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए सुविधाएं प्रदान करने का केजरीवाल सरकार का दिल्ली मॉडल, व्यवसायों को जल्द राजस्व उत्पन्न करने में बहुत मदद करता है।